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हाईकोर्ट ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने पर सरकार को नोटिस भेजा

9 वर्ष पहले
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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शेरगढ़ तहसील के तहत पंडितों का बास गांव में ओरण, गोचर व चारागाह की जमीन पर पड़ोसी गांव चामू के लोगों द्वारा करीब 600 बीघा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने में आनाकानी करने पर अदालत ने सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।

यह आदेश न्यायाधीश एनके जैन व न्यायाधीश वीके माथुर की खंडपीठ ने प्रार्थी ओमप्रकाश सुथार व अन्य की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई में दिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राकेश अरोड़ा व मनीष टाक ने खंडपीठ में कहा कि पंडितों का बास गांव में की खसरा नं. 261 व 269 की करीब छह सौ बीघा जमीन ओरण, गोचर व चारागाह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से चामूं गांव के व्यक्तियों ने मकान व दुकानें बना कर अतिक्रमण कर रखा है।

वहीं, इन मकानों में सरकारी ऑफिस भी संचालित होने लगे हैं। जबकि नियमानुसार ओरण, गोचर व चारागाह की जमीन पर किसी तरह का निर्माण ही नहीं हो सकता। इस पर खंडपीठ ने सचिव पंचायत राज मंत्री, जिला कलेक्टर जोधपुर व अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।