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हरियाणा में 2015 तक ऑनलाइन होंगी रजिस्ट्रियां: कैप्टन अभिमन्यु

7 वर्ष पहले
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(हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु)
चंडीगढ़।हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार का 31 मार्च, 2015 तक पूरे प्रदेश में रजिस्ट्रियों का कार्य ऑन लाईन करने का लक्ष्य है। सरकार रजिस्ट्रियों में लगने वाली स्टॉंप डयूटी को बदलकर ई-स्टैंप करने पर काम कर रही है।

वित्त मंत्री आज रोहतक में जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। वित्त मंत्री ने कहा कि भूमि की रजिस्ट्रियों में होने वाले तथाकथित भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी रजिस्ट्रियों को ऑन लाईन करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 31 मार्च, 2015 तक का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर रोहतक तहसील में ट्रायल बेसिस पर ऑन लाईन रजिस्ट्री का कार्य मंगलवार 15 दिसम्बर को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी ऑन लाईन रजिस्ट्री के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें ताकि इसका क्रियान्वयन उचित तरीके से हो सके।

बैठक में रोहतक के विधायक मनीष ग्रोवर ने आधार कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और राशन से संबंधित समस्याएं उठाई। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बनाने का कार्य समुचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन के मामले में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डिपू धारक लोगों को सरकार के निर्देशों के अनुसार राशन नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं। इन समस्याओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि आधार कार्ड बनाने वाली मशीनों की कोई कमी नहीं है।
अधिकारी सुनिश्चित करें कि जिला में समुचित संख्या में आधार कार्ड मशीन उपलब्ध हो। अधिकारी जरूरत के अनुसार मशीनों की मांग भेजे। सरकार द्वारा तुरंत उन्हें मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले सालों में आधार कार्ड को लेकर हरियाणा में बहुत कम काम हुआ है, जिसके कारण हरियाणा पूरे देश में आधार कार्ड के मामले में पिछड़ गया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले में समुचित कदम उठाते हुए पिछले लगभग डेढ़ महीने में काफी काम किया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी भी व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन या राशन देने से नहीं रोका जा सकता। प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी पात्र पेंशनधारकों को पेंशन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें और राशन वितरण के कार्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आने दें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वृद्धावस्था पेंशन व राशन वितरण को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल किसी भी योजना के तहत मिलने वाली सेवाओं को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि शत प्रतिशत लोगों के आधार कार्ड बने।

बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासन के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का कत्र्तव्य है कि वे सरकार के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहकर कार्य करें। जनप्रतिनिधियों की तरह जनता की सेवा में समर्पित होकर लोगों के कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि रोहतक के विधायक पूरे जिला की जिम्मेदारी लेकर तत्परता के साथ लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगे हुए है। जिला के सभी अधिकारी भी रोहतक वासियों की समस्याओं को जल्द सुलझाने का प्रयास करें।

वित्त मंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में एक-एक कर सभी विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित प्रगति के बारे में जाना। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा जिला में करवाए जा रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट ली। वित्त मंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों में आ रही परेशानियों के बारे में भी पूछा।