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फरीदाबाद और गुडग़ांव जुडेंगे मैट्रो रेल सेवा से

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद और गुडग़ांव को मैट्रो रेल सेवा से जोडऩे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह योजना तय हो चुकी है और जल्द ही इस योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा। फरीदाबाद और गुडग़ांव दोनों प्रदेश के विकासशील शहर हैं।वर्तमान में फरीदाबाद को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ मैट्रो से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद जिला के बल्लबगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव ऊंचा गांव में जल आपूर्ति वृद्धि योजना के पहले चरण का उद्घाटन करने उपरान्त उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। इस परियोजना के पहले चरण में 10 रैनीवेल और 180 टयूबवेल लगाने के अलावा 210 किलोमीटर लम्बाई की पाईप लाईन बिछाई गई है जिस पर 438 करोड़ रूपये की राशि खर्च हुई है। यह पूरी परियोजना पूर्ण होने के बाद फरीदाबाद शहर में 398 एम.एल.डी. पेयजल मिलेगा जो कि 2031 तक जनसंख्या के लिए पर्याप्त होगा।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि अगले वर्ष दिसम्बर माह के अंत तक फरीदाबाद शहर की पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। तब तक पेयजल वृद्धि योजना के सभी पांचों चरण पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बल्लबगढ़ क्षेत्र की सात सडक़ों को आर.एम.सी. से बनवाने की घोषणा की,जिनका उल्लेख बल्लबगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा द्वारा अपने सम्बोधन में किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्थानीय निकाय संस्थाओं की हालत अच्छी नही है। इनमें जहां एक ओर कर्मचारियों की कमी है वहीं दूसरी ओर ये वित्तीय संकट से जूझ रहीं हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में नगर पालिकाओं को मुख्यमंत्री के कोष से 100 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है ताकि ये अपना काम चला सकें। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में नगर निगमों तथा नगर परिषदों को भी राशि जारी की जाएगी और उनमें रिक्त पदों को भरा जाएगा। श्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पार्षदों को उनके वार्ड की जनसंख्या के हिसाब से विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी जाएगी तथा उन्हें और अधिकार भी दिए जाएंगे ताकि वे लोगों की बेहतर ढंग से सेवा कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 3000 अवैध कालोनियां है जिनमें पिछली सरकारों ने सुविधाएं नहीं दी और उन्हें उपेक्षित रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी ताकि जिन गरीब लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर इनमें मकान बनाया है उन्हें राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सस्ते आवास अर्थात अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि सभी गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मिल सके और इस मिशन को वर्ष 2020 तक पूरा किया जाएगा।