पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • शिक्षा मुफ्त तो क्यों किया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की फीस का भुगतान

शिक्षा मुफ्त तो क्यों किया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की फीस का भुगतान

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
चंडीगढ़। प्रदेश में 8 वीं तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होने के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को उनके बच्चों की प्राईवेट स्कूलों की फीस का भुगतान करने के हरियाणा सरकार के प्रावधान को चुनौती दी गई है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा है मुफ्त....
-मामले में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया है कि जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है तो क्यों कर्मचारियों को प्राईवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाने के लिए फीस का भुगतान सरकार करती है।
-याची ने कहा कि जबतक सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। याचिका पर 20 मई सुनवाई को होगी।
-मामले में याचिका दाखिल करते हुए सतबीर सिंह हुड्डा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले आदेश दिए थे कि सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाहों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए।
-हाईकोर्ट ने इन आदेशों में कहा था कि जब तक ऐसा नहीं होगा सरकारी स्कूलों के हालात सुधर पाना मुश्किल है।
-याची ने अपनी याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके बच्चों की फीस का भुगतान सरकार करती है।
-याची ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा पर बड़े स्तर पर खर्च करती है। प्रावधानों के अनुसार हरियाणा में 8 वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा का प्रावधान है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को प्राईवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस का भुगतान गलत है।
-याची ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है। कहीं पीने को पानी नहीं है तो कहीं मेरिट के आधार पर चयन न होने के चलते अयोगय शिक्षक पढ़ा रहे हैं।
-यदि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढेंगे तो भर्तियों में धांधली नहीं होगी क्योंकि अधिकारियों को पता होगा कि ऐसे लोग उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे।
-याची ने कहा कि अभी वर्तमान में हरियाणा के शिक्षकों की 5 भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इससे पता चलता है कि किस तरह मेरिट को नजरअंदाज किया जा रहा है।
-याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं।
खबरें और भी हैं...