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स्कूलों में शौचालय की सुविधा पर सरकार से जवाब तलब

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़।पंजाब के सरकारी स्कूलों मेंं शौचालय की सुविधा पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। असुरक्षित अथवा जर्जर स्कूल इमारतों पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में सामने आया कि सैंकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय की सुविधा नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने ऐसे स्कूलों की जानकारी देने के निर्देश दिए।
वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल जनहित याचिका मेंं कहा गया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कैग की रिपोर्ट में लुधियाना जिले के पांच सरकारी स्कूलों की इमारतों को असुरक्षित घोषित किया है। इनमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खन्ना (तीन), गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जल्लाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मॉडल ग्राम लुधियाना, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खन्ना (पांच) व गवर्नमेंट हाई स्कूल कासाबाद शामिल है। याचिका में मांग की गई कि इन स्कूलों के बच्चों को शिफ्ट किया जाए।
याचिका में कहा गया कि ये इमारतें कभी भी गिर सकती है। इससे सीख लेते हुए राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों के इंस्पेक्शन कराए और असुरक्षित इमारतों की पहचान करे। खंडपीठ ने पंजाब सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए स्टेटस रिपोर्ट तलब कर रखी है।