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बर्बाद फसल का मुआवजा बढ़ाए केंद्र सरकार लुधियाना में नेशनल डिजास्टर सेंटर बनाने की मांग, 50 एकड़ जमीन निशुल्क देगी सरकार

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्राकृतिक आपदा के दौरान फसलों के 50 फीसदी से अधिक नुकसान होने की सूरत में आपदा प्रबंधन फंड से मिलते 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मुआवजे को बढ़ाने की वकालत की है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार अपने सीमित साधनों के बावजूद यह मुआवजा 12500 रुपए प्रति एकड़ की दर से दे रही है। उन्होंने कहा, प्राकृतिकक आपदा से पशु धन और अन्य खेती के सहायक धंधों के साथ साथ घरों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए।


दिल्ली के विज्ञान भवन में दो दिवसीय नेशनल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की कांफ्रेंस में बोलते हुए मजीठिया ने कहा, बाढ़, भूचाल, सुनामी, सड़क हादसे आदि के कारण होने वाले जानी नुकसान के मद्देनजर हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर प्रभावशाली प्राकृति आपदा प्रबंधन नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा, पिछले साल बारिश न होने के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ और राज्य सरकार ने 5112 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा लेकिन केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी।


लुधियाना में बनाया जाएं सेंटर
मजीठिया ने लुधियाना में राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन सेंटर स्थापित करने की मांग की और कहा कि पंजाब सरकार इसके लिए 50 एकड़ जमीन देने को तैयार है।उन्होंने बताया कि हाल ही में जालंधर में हुई बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के दौरान राहत कार्यों के लिए बठिंडा में तैनात नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की सेवाएं लेनी पड़ीं। मजीठिया ने कहा, पंजाब सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स स्थापित की है जिसमें पीएपी के 600 जवानों को शामिल करके नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बटालियन की ओर से ट्रेनिंग दिलाई गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य आपदा फंड से आपदा निपटारे के लिए 5 फीसदी की सीमा को बीस फीसदी किया जाए।