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मेट्रो: जापानी अफसर व कंपनियां आज सीएम के सामने देंगी प्रेजेंटेशन

5 वर्ष पहले
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भोपाल। प्रदेश की दो स्मार्ट सिटी भोपाल तथा इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। जापान के सहयोग से क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना के संबंध में गुरुवार को मंत्रालय में जापान सरकार के आर्थिक व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, भूमि अधोसंरचना यातायात तथा पर्यटन मंत्रालय, जापान की विभिन्न कंपनियों और सगठनों ने प्रेजेंटेशन दिया। मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा की अध्यक्षता में इस बैठक में महापौर आलोक शर्मा भी उपस्थित थे।
बैठक में मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक विवेक अग्रवाल ने जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित भोपाल और इंदौर में परियोजना के क्रियानवयन में स्मार्ट डिजाइन और स्मार्ट क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रहेगा। भोपाल में मेट्रो रेल की दो लाइन डाली जाएंगी। इसका विस्तार 90 किलोमीटर क्षेत्र में होगा। शहर के सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण नगर तथा सभी उपनगर इससे जुड़ेंगे। इंदौर में मेट्रो रेल की छह लाइन की योजना है, जिसमें सर्वप्रथम शहर की सर्कुलर लाइन का विस्तार किया जाएगा। दोनों शहरों में मेट्रो रेल का ज्यादातर भाग ऊपरी अधोसंरचना पर आधारित होगा। भूमिगत भाग न्यूनतम रखा गया है।
मेट्रो रेल का समय सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक होगा। दोनों शहरों में 30-30 स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इन स्टेशनों के आसपास पार्किंग व्यवस्था तथा स्टेशनों से शहर के अन्य भागों में आवागमन के लिए सुविधाजनक व्यवस्था विकसित की जाएगी। रेल निर्माण में एल्युमीनियम तथा स्टेनलेस स्टील का उपयोग होगा। इसमें से 90 प्रतिशत सामग्री रीसाइकिल करने योग्य होगी।

परियोजना के लिए केंद्र और राज्य शासन 20-20 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि लोन के रूप में रहेगी। भोपाल के प्रथम चरण पर 6962 करोड़ तथा इंदौर के प्रथम चरण पर 8200 करोड़ के व्यय का अनुमान है। परियोजना क्रियान्वयन में विश्व स्तरीय मानक पर अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इसमें सीवेज सिस्टम, जल प्रदाय, प्रकाश व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण के बिंदुओं पर विशेष संवेदनशीलता के साथ योजना क्रियान्वयन का लक्ष्य है।
बैठक में जापान ओवरसीज रेलवे सिस्टम एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने जापान में मेट्रो रेल व्यवस्था के क्रमबद्ध विकास पर प्रस्तुतिकरण दिया। जापान मेट्रो रेल व्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी है। जापानी कंपनियों ने ही ब्रिटेन की इंटर सिटी एक्सप्रेस प्रोग्राम , ताइवान की हाई स्पीड रेल, न्यूयार्क, दिल्ली की मेट्रो रेल के साथ इंडोनेशिया, वियतनाम, दुबई आदि में बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया है। इस अवसर पर ईस्ट जापान रेलवे तथा जापान अरबन रेलवे ने भी प्रस्तुतिकरण दिया।
मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने कहा कि मेट्रो रेल विकास में जापान के अनुभव तथा विशेषज्ञता से हमारे स्वप्न को वास्तविकता में लाना संभव होगा। डिसा ने परियोजना के वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी पहलुओं तथा मेट्रो स्टेशन के आसपास व्यवस्थित विकास के संबंध में प्राप्त सुझावों को क्रियान्वित करने पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन योजना के समय-सीमा में क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बैठक में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री मलय श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित थे
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