इंदौर. राज्य शासन ने प्रदेशभर में 4 जी ब्राडबेंड वायरलाइन एवं वायरलेस एक्सेस सर्विसेस देने के लिए प्रक्रिया तय कर दी है। अनुमति देने की विनियामक प्रक्रिया निर्धारण करने संबंधी नीति के अनुसार
मोबाइल टावर लगाने एवं टेलीकॉम इन्फ्रा-स्ट्रक्चर संबंधी जन-शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटी विभाग) के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त, टर्म सेल (ष्ठह्रञ्ज), परियोजना निदेशक स्टेट एरिया नेटवर्क के उप महानिदेशक, राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सदस्य सचिव, दूरसंचार कम्पनियों के प्रतिनिधि सदस्य एवं आवश्यकता अनुसार विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल रहेंगे।