इंदौर। मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री-परिषद की बैठक में भोपाल और इंदौर शहर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी के गठन का निर्णय लिया गया। यह कम्पनी लिमिटेड होगी। कम्पनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री होंगे। कम्पनी की कार्यकारी समिति भी होगी। इसमें भोपाल और इंदौर के महापौर, मुख्य सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है लंबे समय से मेट्रो की कवायद चल रही थी। दोनों शहरों की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। अब कंपनी के गठन से जल्द ही लाइट मेट्रो का काम शुरू हो पाएगा।
योजना में नगर स्तरीय अधोसंरचना का विकास भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इसमें 1.53 किलोमीटर का फ्लाई ओवर, 0.94 किलोमीटर का ग्रेड सेपरेटर, कमला नेहरू स्कूल का नया भवन, नये मार्गों का निर्माण और पुराने मार्गों को चौड़ा तथा सुदृढ़ करने का कार्य शामिल है। आवास निर्माण तथा विकास पर 1250 करोड़ रुपये लागत आयेगी। प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्यों की अनुमानित लागत 454 करोड़ रुपये है।
सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी
मंत्री-परिषद ने पशुपालन विभाग के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के संवर्ग के लिए वर्तमान पदों के उन्नयन के माध्यम से पदोन्नति के अवसर सृजित करने का निर्णय लिया। अभी इस संवर्ग के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। वे जिस पद पर सेवा में आते हैं उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस निर्णय के फलस्वरूप अब सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर 12 साल के सेवाकाल के बाद वे पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे। पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर 10 वर्ष के सेवाकाल के बाद वरिष्ठ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर 8 वर्ष के सेवाकाल के बाद वे पशुधन क्षेत्र अधिकारी के रूप में पदोन्नत होंगे।
नवोदय विद्यालय को भूमि
मंत्री परिषद ने नवोदय/ केन्द्रीय विद्यालय को भूमि आंवटन संबंधी राज्य सरकार के अक्टूबर 2009 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर नवम्बर 2009 में जारी नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 4 एकड़, नगरीय क्षेत्रों में 8 एकड़ एवं अन्य क्षेत्रों में 10 एकड़ तक भूमि बिना प्रब्याजि एवं एक रुपये भू-भाटक पर आवंटित की जायेगी।
अन्य निर्णय
मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य तिलहन संघ के राज्य सूचना आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 15 अधिकारी/कर्मचारी के संविलियन का निर्णय लिया। इसी तरह तिलहन संघ में पदस्थ एक सेवायुक्त को उप अंकेक्षक के पद तथा 6 सेवायुक्तों का सहायक ग्रेड-3 के पद पर सहकारिता विभाग में संविलियन किया जायेगा। तिलहन संघ के 16 सेवायुक्तों को उप अंकेक्षक के पद पर तथा 32 का भृत्य के पद पर सहकारिता विभाग में संविलियन किया जायेगा। नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 3 सेवायुक्तों का भी संविलियन किया जायेगा। मंत्री-परिषद ने आदिवासी रैन-बसेरा-सह प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी।