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डाउनलोड करेंइंदौर. राऊ की आवासीय स्कीम 165 के लिए अब किसानों से एग्रीमेंट की बात आईडीए उपाध्यक्ष व संचालक करेंगे। चेयरमेन ने राजनीतिक बोर्ड के उपाध्यक्ष व संचालकों को अलग-अलग योजनाओं में यह जिम्मेदारी सौंपी है। कुल 900 एकड़ की इस जमीन में अब तक 83 प्रतिशत जमीन मालिकों/किसानों के एग्रीमेंट हो चुके है। हालांकि यहां परेशानी रजिस्ट्री करने की है।
आईडीए अफसरों की माने तो किसानों ने एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन अब वे रजिस्ट्री उसी शर्त पर करना चाहते है जब आईडीए की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति उनसे बात करे। पूर्व सीईओ के समय किए गए करार के बाद कई किसान नाराज है कि अन्य स्कीमों की तरह यहां भी विकसित प्लॉट मिलने में कई साल न लग जाए। 120 एकड़ से ज्यादा जमीन का मामला पहले ही भू-अर्जन के लिए आईडीए जिला प्रशासन को भेज चुका है। प्राधिकरण की कोशिश है कि जिन किसानों ने एग्रीमेंट किए है, उनकी रजिस्ट्री हो जाए तो विकास कार्य शुरू हो सके। अब उपाध्यक्ष, संचालक किसानों से व्यक्तिगत चर्चा कर उन्हें नियत समय बताएंगे, ताकि बाद में उनके साथ धोखा न हो।
चेयरमेन ने उपाध्यक्षों में बांटी स्कीमें : - केशरबाग रेलवे ओवर ब्रिज के लिए उपाध्यक्ष मोहित वर्मा और संचालक विजय मलानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- स्कीम 166, मेडिकल हब में किसानों/जमीन मालिकों से एग्रीमेंट व रजिस्ट्री के लिए मनाने व विकास कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए उपाध्यक्ष ललित पोरवाल और संचालक वीरेंद्र व्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- स्कीम 165 में जमीन अधिग्रहण, रजिस्ट्री व विकास कार्यों के लिए उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव और संचालक राजेश उदावत को प्रभारी बनाया गया है।
(कुछ दिनों पूर्व बांटी गई स्कीमों में बदलाव कर नए सिरे से यह आवंटन हुआ है)
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