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डाउनलोड करेंइंदौर. राज्य शासन के पास सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश पहुंच गया है जिसमें अनुदान प्राप्त स्कूल-कॉलेजों के शिक्षकों को छठा वेतनमान मंजूर किया गया है। 7 जनवरी को कोर्ट ने यह फैसला दिया था। उसकी कॉपी शासन को मिल गई है लेकिन अब तक यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इन शिक्षकों को नया वेतनमान कब से मिलेगा। एरियर को लेकर भी भारी असमंजस है। शासन इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा।
इंदौर के ही 11 कॉलेजों के 700 से ज्यादा शिक्षक-कर्मचारियों को यह वेतनमान मिलेगा। अभी तक इन्हें पांचवां वेतनमान ही दिया जा रहा था,वह भी आधा। लेकिन कोर्ट में सालों तक लड़ाई लडऩे के बाद जीते शिक्षक अब शासन के रवैये को लेकर हैरत में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वेतनमान कब मिलेगा।
गौरतलब है कि इस नए वेतनमान से शासन को करोड़ों रुपए का फटका लगा है। शासन को एरियर के तौर पर ही सौ करोड़ रुपए खर्च करना होंगे। शिक्षकों का वेतन जरूर इससे दोगुना से ज्यादा हो जाएगा।
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