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डाउनलोड करेंइंदौर. भूखंडों के मूल्यों की शासकीय गाइड लाइन तय करने में गाइड लाइन मूल्य घटाने अथवा बढ़ाने का स्पष्ट आधार होना चाहिए। बिना उसके गाइड लाइन संबंधी प्रस्ताव नहीं बनाए जाने चाहिए। गाइड लाइन के निर्धारण में बाजार मूल्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। गाइड लाइन के प्रस्ताव बनाने में संबंधित क्षेत्र का नक्शा अवश्य बनाना चाहिए तथा सभी तत्वों का समावेश किया जाना चाहिए।
आज शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न जिले की वर्ष 2014-15 की भूमि मूल्यों की शासकीय गाइड लाइन निर्धारण संबंधी बैठक में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने उक्त निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर रविन्द्र सिंह, एडीएम आलोक सिंह, सीईओ जिला पंचायत आशीष सिंह, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जिला पंजीयक, समस्त उप पंजीयक आदि उपस्थित थे।
आपत्ति के लिये 10 दिन का समय
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि भूमि के शासकीय मूल्यों की गाइड लाइन तैयार किये जाने के पश्चात कम से कम 10 दिन का समय संबंधितों को दिया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपनी आपत्ति यदि कोई हो तो प्रस्तुत कर सकें। सभी एसडीएम आगामी 27 तारीख तक गाइड लाइन संबंधी प्रस्ताव भिजवा दें।
1000 करोड़ का लक्ष्य -
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष पंजीयन से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य शासन द्वारा जिले के लिये 1000 करोड़ रुपये का रखा गया है। इसके विरुद्ध अभी तक जिले को 450 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
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