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डाउनलोड करेंइंदौर. आवास पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए निर्देश के बाद निगम अफसरों ने सक्रियता दिखाई है। मामला रिलायंस कंपनी द्वारा शहर में लाई जा रही फोर-जी सर्विस का है। निगम में पहले से ही इसकी प्रक्रिया चल रही थी।
निगमायुक्त ने मंत्री के निर्देश के बाद अपर आयुक्त को निर्देशित किया है कि रिलायंस जिलों इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा चाही गई खुदाई की अनुमति के लिए आने वाले आवेदनों का निराकरण 24 घंटे की अवधी में नियमानुसार किया जाए। आयुक्त ने भी यह भी निर्देश दिए है कि यदि इस आदेश का पालन न हो तो गलती करने वाले अधिकारी, कर्मचारी का नाम भी बताए, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
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