पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • सीमांकन के बाद तुरंत हटाएं अतिक्रमण

सीमांकन के बाद तुरंत हटाएं अतिक्रमण

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

इंदौर. राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र की भूमियों के सीमांकन की कार्रवाई करें तथा सीमांकन में जो जमीन शासकीय पाई जाए उस पर से तुरंत अतिक्रमण हटाएं, इस कार्य में कोई देरी ना की जाए। जिले में जहां-जहां अवैध खनन हो रहा है या संबंधित ठेकेदार द्वारा उसे दिए गए खनिज पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां लीज निरस्ती की कार्रवाई करें तथा अवैध खनिज उत्खनन रोकें।
कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने आज सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में संपन्न समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर रविन्द्र सिंह, सीईओ जिला पंचायत आशीष सिंह, एडीएम, समस्त एसडीएम एवं सभी विभागों के जिला अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
एप्रोच बंद कराएं -
बैठक में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कान्हा श्री पार्क कॉलोनी में शासकीय जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा अपनी कॉलोनी के लिए दी गई एप्रोच को तत्काल बंद कराया जाए। बताया गया कि कॉलोनाइजर द्वारा वहां शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया है।
सीमांकन किया तो अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया -
बैठक में कलेक्टर द्वारा पीपल्या कुम्हार से खजराना के बीच की एक कांकड़ की जमीन पर अतिक्रमण की समीक्षा में पाया गया कि तहसीलदार द्वारा जमीन के सीमांकन में जमीन शासकीय पाई गई पर उसपर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस पर कलेक्टर द्वारा नाराजी व्यक्त करते हुए कहा गया कि क्या और अतिक्रमण होने की राह देख रहे हो। उन्हें तहसीलदार बजरंग बहादुर को तुरंत भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए।
लीज निरस्त, कब्जा प्राप्त करें -
बैठक में बताया गया कि रेवती रेंज में लीज शर्तों का उल्लंघन कर अवैध खनन पर संबंधित की लीज निरस्त कर दी गई है। कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे रेवती रेंज की जमीन का भौतिक कब्जा तुरंत प्राप्त करें। बैठक में आरटीओ की अनुपस्थिति के कारण संबंधित प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर टीएल बैठक में नियमित रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए।
छात्रवृत्ति वसूली की आरआरसी दें -
बैठक में कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि पैरामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज मामले में वितरित की गई फर्जी छात्रवृत्ति की वसूली के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को आरआरसी बनाकर दें। जिससे राशि वसूली की कार्रवाई की जा सके।
13 श्रमिक शेड बनेंगे -
बैठक में बताया गया कि नगर में 13 स्थानों पर श्रम विभाग द्वारा श्रमिक शेड बनाए जाएंगे। प्रत्येक शेड के लिए श्रम विभाग द्वारा 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मजदूरों की आवश्यकता एवं भूमि की उपलब्धता के हिसाब से नगर निगम के सहयोग से प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएं। मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहा, खजराना चौराहा, नवलखा, चंदननगर, फूटी कोठी आदि स्थानों पर शेड की आवश्यकता है।
नर्सिंग होम्स का आकस्मिक निरीक्षण करें -
बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग एवं समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि वे जिले में संचालित नर्सिंग होम्स का आकस्मिक रूप से निरीक्षण करें तथा अनियमितताएं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। सिविल सर्जन को जिला अस्पताल में मोरचरी (शव कक्ष) का कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ को ग्राम पीर कराडिय़ा अस्पताल में जननी एक्सप्रेस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्प लाइन के प्रकरण निबटाएं -
बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त सभी शिकायतों का समय अवधि में निराकरण कर इसकी सूचना दें। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग के 39, स्वास्थ्य विभाग के 27, स्कूल शिक्षा विभाग के 22, खाद्य विभाग के 15, परिवहन विभाग के 13, विद्युत विभाग के 22, सामाजिक न्याय विभाग के 11 तथा उच्च शिक्षा विभाग के 9 प्रकरण लंबित पाए गए। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपना यूजर आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई करें।
निराकरण के बाद पुन: लेंगे आवेदन -
बैठक में कलेक्टर ने नगर निगम एवं संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में प्राप्त बीपीएल के आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें। लंबित आवेदनों के निराकरण के पश्चात बीपीएल सूची में नाम जोडऩे के लिए पुन: आवेदन लिए जाएंगे।