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डाउनलोड करेंइंदौर. राजीव गांधी आवास योजना को जमीन पर साकार करने में आ रही परेशानियों का समाधान अब मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में आवास पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस कमेटी की कमान सौंपी गई है। समिति में इंदौर महापौर कृष्णमुरारी मोघे सहित चार बड़े शहरों के महापौर और निगमायुक्त भी शामिल है। बैठक में महापौर कृष्णमुरारी मोघे ने आ रही परेशानियों के संबंध में खुलकर बात रखी। महापौर ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को बताया कि अधिकांश झुग्गी वाले पहले मल्टी में जाने पर सहमति देते हैं, लेकिन बाद में पलट जाते हैं। इस कारण काम अधूरा रह जाता है। छह बस्तियों को पायलेट प्रोजेक्ट में शामिल किया था, लेकिन अब सभी जगह यह परेशानी आ रही है। इस योजना को दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिए। जिन बस्तियों में पेयजल, सीवरेज, प्रकाश व्यवस्था की जाना है उनकी योजना अलग से बनाई जाना चाहिए। जिन बस्तियों में यह सुविधाएं हैं उनका प्लान अलग हो। पट्टे वालों को भी इस योजना का लाभ देना है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होते। इस योजना का स्थान बदलने की भी सैद्धांतिक व्यवस्था होना चाहिए।
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