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केंद्रीय कैबिनेट की नई अनाज खरीद नीति पर मुहर, किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा मिलेगा

योजना के तहत राज्य सरकारें निजी खरीदारों को फसलें बेच सकेंगी

Danik Bhaskar | Sep 12, 2018, 05:31 PM IST

  • सरकार ने जुलाई में धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए किया था
  • मूंग का एमएसपी 1,400 रुपए बढ़ाकर 6,975 रुपए किया गया था

नई दिल्ली. नई अनाज खरीद नीति को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। नई पॉलिसी के तहत राज्यों को एक से ज्यादा स्कीमों का विकल्प दिया जाएगा। एक योजना तिलहन के किसानों के लिए होगी। अगर, बाजार कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे जाती हैं तो किसानों की भरपाई की जाएगी। यह स्कीम राज्यों में तिलहन उत्पादन के 25% हिस्से पर लागू होगी।

मौजूदा नीति भी जारी रहेगी ः एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक दूसरी योजना के तहत राज्य प्राइवेट खरीदारों को फसलें बेच सकेंगे। यह स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी। राज्यों को केंद्र की मौजूदा खरीद नीति चुनने का विकल्प भी खुला रहेगा। इस साल बजट में सरकार ने कहा था कि किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा दिलाने के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है। सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुनाम दाम दिलाने का वादा पूरा किया था। इसके तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था।