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भोपाल से, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल क्षेत्र में डकैतों की वजह से जाने जाने वाले बीहड़ों की तस्वीर बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है. प्रदेश सरकार इन बीहड़ों में खेती और वृक्षारोपण कराने जा रही है.
सरकार इसके लिए केंद्र से मदद चाह रही है जिसका पैसा विश्व बैंक के ज़रिए आना है.
इस काम को पूरा होने में लगभग पांच साल लग सकते हैं लेकिन स्थानीय लोगों में इसे लेकर कोई ख़ास उम्मीद नहीं है.
पढ़ें विस्तार सेमध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा ने बीबीसी को बताया, \"भिंड, मुरैना और श्योपुर के क्षेत्र में हम लोग दो लाख हेक्टेयर ज़मीन पर काम करेंगे. इसमें हर तरह के काम किए जाएंगे ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके. हमारी कोशिश होगी इस ज़मीन को खेती लायक बनाना और इस काम को इस तरह से किया जाएगा कि यह फिर से बीहड़ों में तब्दील न हो.\"
ये पूरी योजना लगभग 1100 करोड़ रुपए की है जिसमें से 900 करोड़ रुपए विश्व बैंक के ज़रिये प्रदेश सरकार के पास आने हैं जबकि बाक़ी दो सौ करोड़ रुपए राज्य सरकार देेगी.
इस योजना के तहत बीहड़ की ज़मीन को पहले बराबर किया जाएगा और फिर उसमें खेती और वृक्षारोपण का काम किया जाएगा.
हालांकि सरकार के इस निर्णय को पर्यावरणविद सही नहीं मानते हैं. उनका कहना है कि ये काम आसान नहीं है और इसे समतल कर खेती करने के अपने नुकसान हैं जो क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं.
पर्यावरणविद अनिल गर्ग कहते हैं, \"इससे पहले भी सरकार इस क्षेत्र में कई क़दम उठा चुकी है लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हुआ. अब अगर ज़मीन को बराबर करके खेती की जाती है या फ़ैक्ट्री लगाई जाती है तो इससे पर्यावरण का कोई संरक्षण नहीं होना है. बल्कि नुकसान ही होना है.\"
अवैध उत्खननकुछ इसी तरह की राय एक और पर्यावरणविद अजय दुबे की भी है.
वह कहते हैं, \"ये क्षेत्र घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और प्रवासी पंछियों के लिए भी जाना जाता है. इनका नुक़सान पहले ही अवैध उत्खनन की वजह से होता रहा है. लेकिन जब बीहड़ों को समतल किया जाएगा तो इससे नुकसान इन्हें भी उठाना पड़ेगा.\"
वहीं स्थानीय लोगों को भी इस योजना से कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती है.
सांसद बनने से पहले फूलन देवी चम्बल के बीहड़ों में ही सक्रिय थीं.
पेशे से किसान भगवती ने बताया, \"सरकार ने इन बीहड़ों के लिए इस तरह की कई योजनाएं पहले भी बनाई हैं. लेकिन वो सब काग़ज़ों में ही रह गई और हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. हमें लगता है कि कुछ होना नहीं है. ये जैसे बरसों से है वैसे ही रहेंगे.\"
हालांकि अधिकारी ख़ुद ही मानते हैं कि बीहड़ों को समतल करना कोई आसान काम नहीं है.
1970 में इन बीहड़ों में कृषिकरण योजना प्रारंभ की गई थी और हवाई जहाज़ के ज़रिए बीजों का छिड़काव किया गया था. इसके अलावा भी कई और कोशिशें विफल साबित हुई हैं.
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