छत्तीसगढ़ ने केंद्र से कहा- पुलिस एक्ट में कुछ संशोधन जरूरी, नक्सल राज्यों की सेटेलाईट से मॉनिटरिंग पर भी जोर

News - रायपुर। मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की शुक्रवार को मंत्रालय में हुई 13वीं बैठक में छत्तीसगढ़ ने पुलिस एक्ट...

Bhaskar News Network

Oct 12, 2019, 07:46 AM IST
Raipur News - chhattisgarh news chhattisgarh told the center some amendment in the police act is necessary emphasis on monitoring satellite from naxalite states
रायपुर। मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की शुक्रवार को मंत्रालय में हुई 13वीं बैठक में छत्तीसगढ़ ने पुलिस एक्ट 03 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के साथ पुलिस आधुनिकीकरण बढ़ाने की मांग रखी। तो उत्तरप्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतरराज्यीय अपराधियों का ट्रायल लिए जाने और नक्सल प्रभावित राज्यों में सेटेलाईट पर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर चर्चा की गई।

नवा रायपुर में मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में बैठक में 29 विषयों पर भी चर्चा की गई। कुजूर ने छोटी-छोटी मात्रात्मक त्रुटियों की वजह से कुछ जातियों को अजा, जजा और ओबीसी आरक्षण का लाभ न मिलने का मुद्दा उठाया। इसी तरह से पंचायत विभाग ने नक्सल इलाकों में पूर्व में निरस्त 40 सड़कों को फिर से मंजूर करने की मांग रखी। बैठक में भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने एफसीआई से धान की खरीदी-संग्रहण-मिलिंग और समय पर किसानों को भुगतान को लेकर भी परिषद में विचार विमर्श किया गया। बैठक में अपराधियों की धर - पकड़ के लिए राज्यों के बीच समन्वय बनाकर काम करने पर सहमति बनी। भोपाल में जंगलवार फेयर कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव भी आया। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 में संशोधन ड्रोन के संबंध में प्रस्ताव रखे गए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहु सम्पर्क सड़कों का निर्माण और मरम्मत संबंधित प्रस्ताव रखे गए।

बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके सिंह, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव गुप्ता, उत्तराखंड के सचिव पंकज पांडे सहित विभिन्न केंद्रीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।



राज्यों के सभी प्रस्ताव गृह मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। शीघ्र ही केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की नवा रायपुर में चार घंटे चली बैठक

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