शराब दुकानों के टेंडर को लेकर विवाद ज्यादा किराये को कर दिया फाइनल

News - सरकारी शराब दुकानों को निजी दुकानों में किराये से चलाने को लेकर जारी किए गए टेंडर और उसकी कीमतों को लेकर नया विवाद...

Nov 11, 2019, 07:41 AM IST
सरकारी शराब दुकानों को निजी दुकानों में किराये से चलाने को लेकर जारी किए गए टेंडर और उसकी कीमतों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। टेंडर में शामिल आधा दर्जन लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि कम किराये के बजाय जिन्होंने ज्यादा किराये का टेंडर भरा था उनसे ही जिला आबकारी विभाग एग्रीमेंट कर रहा है। लोगों ने जिला उपायुक्त के कामकाज के तरीके को लेकर भी कलेक्टर से शिकायत की। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने उपायुक्त से कहा है कि किराये वाली टेंडर की सभी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें दें। सोमवार को इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

शहर में करीब आठ जगहों पर शराब दुकानों को नई जगहों पर खोला जाना है। इनमें ऐसे वार्ड शामिल हैं जहां लोगों ने आवासी इलाकों में खुले शराब दुकानों का विरोध किया था। लगातार विरोध के बाद ही दुकानों की जगह बदलने आबकारी विभाग ने लोगों से टेंडर मंगाए थे। इसमें बड़ी संख्या में निजी दुकान रखने वाले लोग शामिल हुए। तय समय में जब टेंडर खोला गया और जिन लोगों के साथ अनुबंध किया गया उनके महीने का किराया सबसे ज्यादा था। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया। पिछले साल आबकारी विभाग ने इसी किराये से 7 लाख रुपए बचाए थे। जिन जगहों पर दुकान चल रही थी वहां सभी से 10 से 20 फीसदी तक किराया कम कराया गया था।



लेकिन इस साल टेंडर में ही किराये की रकम बढ़ा दी गई और इससे ज्यादा किराये वालों को भी दुकानों की जिम्मेदारी सौंप दी गई।

ओवररेट पर कंपनी को नहीं दी नोटिस

सरकारी शराब दुकानों पर ओवररेट की शिकायत कलेक्टर से भी की गई थी। उन्होंने आबकारी उपायुक्त लखनलाल ध्रुव को कंपनी को नोटिस देने के साथ ही सभी दुकानों की जांच के आदेश दिए थे। कलेक्टर के आदेश के बावजूद प्लेसमेंट कंपनी चलाने वाली इस कंपनी को न तो कोई फटकार लगाई गई और न ही नोटिस दी गई। लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग और प्लेसमेंट कंपनी के लोग मिलकर अोवररेट शराब की बिक्री करवा रहे हैं।

फिलहाल आबकारी विभाग के अफसर यही कह कर रहे हैं कि ओवररेट शराब बेचने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी तक एक भी कर्मचारी को दुकानों से बाहर नहीं किया गया है।

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