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साइकिलें बांटने श्रम विभाग से मांगी हितग्राहियों की सूची, जोन ऑफिस में खोजी जा रही फाइल

एक वर्ष पहले
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शहरी क्षेत्र में मजदूरी करने वालों के लिए खरीदी गई साइकिल आवंटन की गुत्थी जिम्मेदार नहीं सुलझा पाए हैं। जोन आयुक्त ने श्रम विभाग से हितग्राहियों की लिस्ट मांगी है। जिनके लिए साइकिलें खरीदी गई, उनकी तलाश करके जोन स्तर पर बांटने का दावा भी किया है।

डीबी स्टार ने 7 मार्च के अंक में निगम और श्रम विभाग के बीच फंसा साइकिल वितरण, सात लाख की साइकिलें हो गई कबाड़ शीर्षक से खबर प्रकाशित किया। इसके पहले लाखेनगर जोन कार्यालय और श्रम विभाग के अफसर आवंटन को लेकर एक-दूसरे पर मामले को टालते रहे हैं। अब जोन आयुक्त ने पलटकर श्रम विभाग से ही हितग्राहियों की लिस्ट मांग लिया है। सच्चाई यह भी है कि लिस्ट श्रम विभाग के अफसरों के पास भी नहीं होने की दलील पहले ही दी गई है। अब नया पेंच यह फंस रहा कि अगर लिस्ट नहीं है, तो 2 सौ साइकिलें किस आधार पर श्रम विभाग ने खरीद कर लाखेनगर जोन को आवंटन के लिए दे दिया। दूसरी तरफ जिन साइकिलों को बांटने का दावा किया जा रहा है। उनमें से 60 फीसदी साइकिलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं।

5 साल से आवंटन अटका

जोन के जिम्मेदार योजना की फाइल खोज रहे हैं। जबकि श्रम विभाग ने पहले ही केवल साइकिल खरीदी करके देने का दावा किया। इसमें बड़ी खामी यह पाई गई कि दोनों ही विभाग के अफसरों ने खरीदी के बाद करीब 5 साल में हितग्राहियों को उनके लिए खरीदी गई साइकिलें नहीं दे पाए।

विभाग से मंगवाएंगे लिस्ट

अरुण ध्रुव, कमिश्नर, जोन-5, ननि, रायपुर

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