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नोटिस का जवाब देने एनएमडीसी नेसरकार से मांगी 30 दिन की मोहलत
राज्य सरकार के कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद एनएमडीसी ने सरकार से जवाब देने के लिए 30 दिन का समय मांगा है। एनएमडीसी के सीईओ पंकज कुमार शर्मा ने 9 मार्च को वन विभाग के उपसचिव को पत्र लिखकर सात दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ बताया है।
सीईओ ने इसके लिए दो वजह का भी उल्लेख किया है। सीईओ शर्मा ने लिखा है कि 7 मार्च को उन्हें यह पत्र मिला। इस बीच होली त्योहार का अवकाश भी पड़ रहा है। दूसरे बिंदू में उल्लेख है कि आपके नोटिस में उठाए गए बिंदु न केवल गंभीर बल्कि एनसीएल के लिए मुख्य नीतिगत विषय है। अतः इस विचाराधीन पत्र के विभिन्न बिंदुओं पर जवाब देने के पूर्व हमें न केवल अपने वरिष्ठ अधिवक्ता से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, बल्कि एनसीएल के संचालक-मंडल की भी तत्काल बैठक आमंत्रित कर आवश्यक मार्गदर्शन / निर्णय भी प्राप्त करना होगा। अंत में लिखा गया है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें 30 कार्य दिवस का समय न्याय हित में प्रदान करें, ताकि हम अपना पक्ष सक्षमता पूर्वक प्रस्तुत
कर सके।
बता दें कि दंतेवाड़ा जिला के बैलाडिला की डिपोजिट नंबर 13 खदान के आबंटन के लिए की गई ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट आने के बाद वन विभाग ने भी एनएमडीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें वन विभाग ने एनएमडीसी को 7 दिन का समय देते हुए कहा था कि क्यों न केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई द्वितीय चरण की स्वीकृति के आधार पर वन विभाग द्वारा इस प्रकरण में जारी की गई स्वीकृति को निरस्त किया जाए। इस मामले में वन विभाग ने 6 मार्च को एनएमडीसी को 6 बिन्दुओं का नोटिस जारी किया था।