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अब कृषि विभाग करेगा पीएम किसान सम्मान निधि और मानधन योजना का संचालन
अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसान मानधन योजना का संचालक कृषि विभाग करेगा। राज्य सरकार ने केंद्र की दोनों योजनाओं के लिए कृषि विभाग को नोडल बनाया है। इससे पहले राजस्व विभाग के माध्यम से दोनों योजनाओं का संचालन किया जाता था। चर्चा है कि राज्य सरकार केंद्र की इन दोनों योजनाओं में राज्य का हिस्सा जोड़कर राजीव किसान न्याय योजना का संचालन करेगी।
केंद्र सरकार 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को हर साल छह हजार रुपए देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इसी तरह 60 साल से ज्यादा के किसानों को हर माह तीन हजार रुपए पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। दोनों योजनाओं की कार्यवाही अब तक राजस्व विभाग के माध्यम से की जाती थी। राज्य सरकार ने बजट में राजीव किसान न्याय योजना का ऐलान किया है, जिसके जरिए 2500 रुपए कीमत देने के लिए बचत की राशि दी जाएगी। इस संबंध में कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।