निकायों में करोड़ों रुपए की खरीदी और निर्माण का बिना प्री-ऑडिट भुगतान, वित्त विभाग को रिपोर्ट तक नहीं भेजी

News - डीबी स्टार टीम को जानकारी मिली कि पिछले कुछ सालों से प्री-ऑडिट की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इसकी हकीकत जानने पर...

Feb 15, 2020, 07:41 AM IST

डीबी स्टार टीम को जानकारी मिली कि पिछले कुछ सालों से प्री-ऑडिट की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इसकी हकीकत जानने पर खुलासा हुआ कि निकायों में करोड़ों रुपए की खरीदी और निर्माण कार्य हर साल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत किसी भी निर्माण के बाद बिलिंग होने पर प्री-ऑडिट होता है। इसके बाद वित्त विभाग उस राशि का भुगतान करता है, लेकिन यहां पर इंटरनल ऑडिट के लिए टीम रखी गई है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी इंटरनल ऑडिट की टीम सिर्फ फाइल में टीप लिखकर ही वित्त विभाग को फाइल वापस लौटा देती है, जबकि गड़बड़ी मिलने की कोई भी रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट की टीम की तरफ से नहीं दी जा रही है। प्रत्येक साल सैकड़ों फाइल इंटरनल ऑडिट के पास पहुंच रही है, लेकिन खानापूर्ति की जांच के नाम पर खानापूर्ति कर फाइल लौटा दी जाती है।

प्री-ऑडिट के बिना किए गए भुगतान


{ तेलीबांधा तालाब में सौंदर्यीकरण और पेंटिंग कार्य के लिए 4.56 लाख के भुगतान किए।

{ जोन क्रमांक-1 के अंतर्गत 5 सड़कों का निर्माण 40 लाख रुपए में किया गया।

{ मच्छर उन्मूलन के नाम पर दो लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए।

{ एनीमल बर्थ के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए।

जानिए, प्री-ऑडिट और इसकी जरूरत

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत निकायों में प्री-ऑडिट का प्रावधान है। निकायों के कामकाज के दौरान खरीदी और निर्माण के बाद उसकी बिलिंग के दौरान प्री-ऑडिट किया जाना अनिवार्य होता है। लोकल फंड ऑडिट की टीम ही ऐसे फाइलों का ऑडिट करती है। इसके बाद एजेंसी या फिर ठेका कंपनी को भुगतान किया जाता है।

यहां भी ऐसे ही हालात

प्री-ऑडिट का प्रावधान किए जाने के बाद बावजूद दूसरे विभाग भी ऑडिट नहीं करवाते। जिसकी वजह से ऑडिट की रिपोर्ट नहीं मिलती है। दूसरे विभागों में भी गड़बड़ी मिलने के बावजूद प्री-ऑडिट करवाए बिना भुगतान किया जा रहा है। इंटरनल ऑडिट में गड़बड़ी मिलने पर भी जांच नहीं करवाई जाती है। जिसके कारण दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

जांच कर टीप लिखते हैं

- सौरभ कुमार, कमिश्नर, नगर निगम रायपुर

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