वोट बैंक बचाने के लिए अपनी ही सरकारों ने किया किनारा

News - मध्यप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल उन गैर भाजपा शासित राज्यों में हैं, जिन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:11 AM IST
Kendri News - chhattisgarh news to save vote bank their own governments chose
मध्यप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल उन गैर भाजपा शासित राज्यों में हैं, जिन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली सरकार भी अब ऐसा ही रवैया अपनाती दिख रही है। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध उन राज्यों से आ रहा है, जहां भाजपा की ही सरकारें हैं।


देशभर में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं ट्रैफिक के नए नियम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारी-भरकम जुर्माने वाले ये नियम लोगों में कानून का भय पैदा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश ने तो शुरुआत से ही नए नियमों को लागू करने से मना कर दिया। भाजपा शासित राज्यों ने इन नियमों को अपने राज्यों में जस का तस लागू कर दिया, लेकिन जल्द ही वे इससे किनारा भी करने लगे हैं। बिहार, गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र, और केरल ने जुर्माने में कमी करने की पुरजोर मांग की है। अब जबकि भाजपा सरकारों ने ही इन नियमों को मानने से इंकार कर दिया है, गडकरी कह रहे हैं कि राज्यों को ऐसा करने का कोई हक नहीं। लेकिन खुद भाजपा के मुख्यमंत्री इस चेतावनी से बेपरवाह हैं। वो क्यों अपने आलाकमान की अवहेलना कर रहे हैं या करने को मजबूर हैं। कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने तो नए ट्रैफिक नियमों को अपने यहां लागू ही नहीं किया। उत्तरप्रदेश भी नए नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है। विरोधियों के ऐतराज को तो मोदी सरकार विरोधी दल का शुद्ध और खालिस विरोध करार देकर पल्ला झाड़ सकता है, लेकिन अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों और सरकारों के विरोध को कैसे सही ठहराएगी।

केजरीवाल ने भी किया इशारा

गुजरात सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 24 मामलों में जुर्माने की दर 90 फीसद तक कम कर दी गई है। ऐसे में हालिया चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में जुर्माने कम करने पर विचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोई रास्ता निकलता है तो लोगों को परेशानी से बचाने के लिए चालान की रकम कम कर सकते हैं।

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