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डाउनलोड करेंशाजापुर. किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ करने सोमवार को शाजापुर आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने किसानों को रिझाने के लिए किसान महासम्मेलन में 5 घोषणाएं की। प्याज पर हुए बवाल की शुरुआत शाजापुर जिले से ही हुई थी। यहीं पर उन्होंने सौगातें देते हुए कहा प्राकृतिक आपदा में राहत राशि दोगुना मिलेगी। लहसुन सस्ती बिकने पर भी भावांतर की राशि पूरी दी जाएगी। चना, सरसो और मसूर का समर्थन मूल्य तय कर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी वादा सीएम ने किया। इसके अलावा किसानों की उपज विदेश तक अच्छी कीमत में पहुंचाने के लिए जल्द ही एक समिति बनाने की घोषणा भी की है।
10 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में पहुंची राशि : सभा के बाद सीएम ने पिछले साल समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले 10.21 लाख किसानों खाते में 1669 करोड़ रु. बटन दबाते ही ऑनलाइन किसानों के खाते में जमा करा दिए। कार्यक्रम में शाजापुर सहित 8 जिले के 30 हजार से ज्यादा किसान शामिल हुए।
सभा में आए ग्रामीण की अटैक से मौत : दोपहर करीब 12.30 बजे टेंट में बैठे बद्रीलाल गुर्जर (70) निवासी टांडाबोर्डी की तबीयत बिगड़ी और कुर्सी से गिर गए। ताबड़तोड़ किसान को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में सीएम पहुंचे तो कलेक्टर ने मौत की जानकारी दी। इस पर सीएम ने दु:ख व्यक्त करते हुए परिजन की आर्थिक मदद के लिए 5 लाख रुपए देने की बात कही।
क्लिक करते ही 10.21 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 1669 करोड़ रु.
1. मुआवजा
अब : प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें खराब होने पर 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर राहत राशि दी जाएगी, ताकि किसानों को नुकसान के मुताबिक मुआवजा मिल सके।
पहले : 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलता था मुआवजा।
2. भावांतर
अब : लहसुन के लिए तय किया है कि 1600 रुपए प्रति क्विंटल से कम कीमत पर बिकने पर भी भावांतर राशि के रूप में किसानों काे 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि मिलेगी।
पहले : 1600 रुपए से कम भाव मिलने पर लहसुन की क्वालिटी खराब मानी जाती थी, इसलिए भावांतर में शामिल नहीं होती थी।
3. समर्थन मूल्य
अब : गेहूं कोई समर्थन मूल्य 1735 रुपए से भी ज्यादा कीमत पर व्यापारी को बेचता है तो भी 265 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा।
पहले : समर्थन मूल्य 1625
4. बोनस की घोषणा इसी साल
अब : चना का समर्थन मूल्य 4400, मसूर 4250 और सरसों 4 हजार रुपए कीमत पर सरकार ही खरीदेगी। 100 रुपए अलग से बोनस देंगे।
5. इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट
किसानों की उपज को विदेश तक पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें और ज्यादा कीमत मिल सके। जल्द ही विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी।
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