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डाउनलोड करेंजालंधर. पंजाब समेत देश के 13 राज्यों में लोगों को 10 प्रमुख विभागों में सालाना 25,000 करोड़ से 28,000 करोड़ रुपए तक रिश्वत देनी पड़ रही है। सीएमएस इंडिया की 2018 की स्टडी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। 2005 में भी करप्शन पर रिपोर्ट बनाई गई थी। उस वक्त ये माना जा रहा था कि लोगों को सालाना 25 सौ से तीन हजार करोड़ रुपए साल भर में रिश्वत देनी पड़ती है। कुछ लोग रिश्वत का विरोध भी करते हैं। पत्र लिखकर 2%, फोन करके 8 %, ईमेल पर 2% व 8% लोग खुद जाकर अफसर से इसकी शिकायत करते हैं।
10 विभागों में सबसे ज्यादा पुलिस विभाग भ्रष्ट
सीएमएस की टीमों ने उन 10 विभागों में रिश्वतखोरी के बारे में लोगों से बात की, जहां सबसे अधिक पब्लिक इंटरएक्शन होती है। इनमें पुलिस, सेहत, पीडीएस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग जैसे विभाग शामिल हैं। सभी 13 राज्यों में 100 में से 39 लोगों ने कहा कि पुलिस विभाग में सबसे अधिक करप्शन है। ये सवाल भी लोगों से पूछा गया कि देश में करप्शन बढ़ा है या फिर कम हुआ है।
ये राज्य थे सर्वे में शामिल
सर्वे में पंजाब के 56% लोगों ने कहा कि करप्शन बढ़ा है। आंध्र में सबसे ज्यादा 72% लोग मानते हैं कि रिश्वतखोरी बढ़ी है। ये वे लोग हैं, जिन्होंने कभी न कभी रिश्वत दी थी। जब रिश्वत की रकम का औसत निकाला गया तो बैंक में लोन लेने के लिए 5220 रुपए रकम सबसे अधिक मानी गई है। बाकी विभागों में भी सेवा के मुताबिक रिश्वत दी जाती है। स्टडी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, तेलंगाना अौर प. बंगाल भी शामिल थे।
ऐसे हुई स्टडी: हर राज्य में 2 जिलों में टीमें गईं। इन्होंने 160 घरों में बात की। दो सौ कलस्टरों में हुई बातचीत के नतीजों के आधार पर उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है।
करप्शन का लेकर लोगों की सोच
| राज्य | करप्शन बढ़ा | घटा | पता नहीं |
| पंजाब | 56 | 9 | 35 |
| बिहार | 25 | 45 | 30 |
| दिल्ली | 34 | 26 | 40 |
| राजस्थान | 51 | 19 | 30 |
| यूपी | 38 | 23 | 39 |
सीएमएस डायरेक्टर जनरल पीएन वसंती के मुताबिक, जिन घरों में हमने से बात की थी, उससे सामने आया कि 2005 में 10 सेवाओं में रिश्वतखोरी की दर 52% थी, इसकी तुलना में आज 27% रह गई है। इसकी वजह टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल और मीडिया का प्रभाव है।
सर्वे में शामिल राज्यों के लोगों ने कहा पुलिस में सबसे ज्यादा करप्शन
| विभाग | करप्शन बढ़ी | विभाग | करप्शन बढ़ी |
| पुलिस | 39 | यूआईडी | 07 |
| पीडीएस | 21 | बिजली | 20 |
| सेहत | 26 | वाटर सप्लाई | 17 |
| न्यायिक व्यवस्था | 24 | ट्रांसपोर्ट | 31 |
| शिक्षा | 21 | बैंकिंग | 17 |
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