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चंबल से पानी लाने का रास्ता हुआ साफ, एनसीआर बोर्ड ने मंगाई डीपीआर

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर.   महानगर के पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए अब चंबल नदी से पानी लाने का रास्ता साफ हो गया है। ग्वालियर शहर काे विशेष क्षेत्र में शामिल किए जाने के साथ ही शुक्रवार को एनसीआर बोर्ड ने नगर निगम अफसरों से चंबल नदी से पानी लाने के लिए बनवाई गई डीपीआर लेकर दिल्ली अाने को कहा है।  बोर्ड द्वारा ई-मेल पर भेजे गए बुलावे से एक बार फिर निगम अफसरों की उम्मीदें बंध गई हैं।

 

पीएचई के अधिकारी सोमवार को डीपीआर सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ दिल्ली रवाना होंगे। लगभग 10 माह पूर्व गहराए पेयजल संकट के बाद जहां एक ओर अफसरों ने हाईकोर्ट में पानी को लेकर चल रही एक याचिका के जवाब में जिले के बांधों से पानी लाने की योजना पेश की थी, वहीं दैनिक भास्कर ने चंबल से पानी लाए जाने को लेकर अभियान चलाया था। इतना ही नहीं भास्कर ने एक्सपर्ट की मदद से एक प्राथमिक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कराई थी।

 

उसके अनुसार 2035 तक पानी की पूर्ति के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर चंबल का पानी लाया जा सकता था। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप कर चंबल से पानी लाने की डीपीआर तैयार कराई। मेहता एंड मेहता एसोसिएट ने शुरुआती दौर में 450 एमएलडी पानी के हिसाब से लगभग 500 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की। बाद में इतनी बड़ी राशि को लेकर शासन की आपत्ति के बाद नई डीपीआर तैयार कराई गई। 

 

269 करोड़ में आएगा 150 एमएलडी पानी  

चंबल नदी से रोजाना 150 एमएलडी पानी लाने के लिए विशेषज्ञों ने 269 करोड़ रुपए की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी। जनवरी में यह डीपीआर सबमिट कर दी गई थी, लेकिन एनसीआर बोर्ड ने इस पर यह कहते हुए लोन देने से इनकार कर दिया था कि वे एनसीआर क्षेत्र की विकास योजनाओं को ही लोन देते हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने पूरे शहर को एनसीआर में शामिल कराने का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। शासन ने पिछले दिनों सीमा वृद्धि का प्रस्ताव पास कर दिया।  

 

नगर निगम के कमिश्नर विनोद शर्मा ने बताया कि एनसीआर ने डीपीआर मंगाने के साथ कुछ जानकारियां भी मांगी है। इनमें काम कब तक पूरा होगा, पेमेंट किस तरह रहेगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों की एनओसी आदि की जानकारी तैयार कराई जा रही है। दस्तावेज लेकर हम सोमवार को दिल्ली जाएंगे।  
 

 

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