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ई-पॉश मशीनें एक साल में हो जाएंगी फ्री, नहीं खत्म कर सकते एग्रीमेंट : डॉ. रामेश्वर उरांव

एक वर्ष पहले
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खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि राशन दुकानों में लगायी गई ई-पॉश मशीनें एक साल में फ्री हो जाएंगी। इसलिए कंपनी के साथ किया गया एग्रीमेंट अभी खत्म नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में सरकार प्रत्येक ई-पॉश मशीन पर प्रति माह 1593 रुपए किराया पर खर्च करती है। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक विभाग ने कुल 48.90 लाख रुपए भुगतान किया है। अगस्त 2021 तक मशीन का किराया भुगतान किया जाना है। इसके बाद मशीनें विभाग को मिल जाएंगी। एक साल बाद मात्र 22 करोड़ देना होगा और मशीन अगले तीन साल और काम करेगी। डॉ. उरांव ने कहा कि इन तीन सालों में सिर्फ रख-रखाव खर्च ही कंपनी को देना होगा। अगर तत्काल ई-पॉश मशीनों काे खरीदा गया, तो 71 करोड़ रुपए के साथ आॅपरेशनल खर्च भी सरकार काे देना होगा, इसलिए सरकार अभी मशीन नहीं खरीदेगी।

गुरुवार काे विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सदन में इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकार ई-पॉश मशीनों के इस्तेमाल के लिए सिर्फ किराये के रूप में हर साल 50 करोड़ का भुगतान करती है, जबकि यह मशीन 5000 हजार रुपए में उपलब्ध है। इस मशीन के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण किया जाना है। इस पर आठ साल में करीब 400 करोड़ रुपए किराये में ही खर्च हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि सरकार खुद मशीन खरीदे और कंपनी को सिर्फ रखरखाव की जिम्मेदारी दे। इससे जनता का करोड़ों रुपए बचेगा।

अल्पसूचित प्रश्न पर मंत्री का जवाब

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