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महादलितों को मिलने वाली सुविधाएं अब सभी दलितों को, पासवान भी दायरे में आए

3 वर्ष पहले
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  • चौकीदार-दफादारों के रिटायर होने के बाद उनकी जगह नियुक्त होंगे परिजन
  • अब सालाना 3 हजार की जगह मिलेगा 7-8 हजार रु. पोशाक भत्ता

 पटना. महादलितों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं और उनकी योजनाओं का लाभ अब सारे दलितों को मिलेगा। अब इसकी परिधि से कोई बाहर नहीं होगा। अबतक पासवान समाज के लोग इस लाभ से वंचित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को लोजपा-दलित सेना के बाबा साहेब भीमराव अांबेडकर जयंती समारोह में यह ऐलान किया। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने पासवान वर्ग के लिए महादलित वाली सुविधाएं मांगी थीं। 


- सीएम ने चौकीदारों व दफादारों को भी सौगात दी। कहा कि वे रिटायरमेंट के 4 माह पहले लिखकर देंगे तो उनके परिजन को उनकी जगह नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने उनके पोशाक भत्ते को भी बढ़ाने की घोषणा की। अब चौकीदारों को हर साल 3 हजार की जगह 4 हजार और दफादारों को 8 हजार रुपए मिलेंगे। सीएम ने एससी-एसटी-पिछड़े-अति पिछड़े-अल्पसंख्यक छात्रावास में रहनेवालों को बीपीएल दर पर अनाज देने व उन्हें विशेष आर्थिक सहायता देने का एेलान किया। यह छात्रवृत्ति से अलग होगा। 

 

नीतीश ने कहा-15 साल तक शासन करने वाले पति-पत्नी को आज दलित याद आ रहे हैं

- सीएम ने आरक्षण के मुद्दे पर विरोधियों को निशाने पर लिया। कहा- किसी में दम नहीं कि आरक्षण खत्म कर दे। इसके नाम पर हौवा खड़ा किया जा रहा है। 
- उन्होंने नाम लिये बगैर लालू प्रसाद को कटघरे में खड़ा किया। कहा- 15 वर्षों तक पति-पत्नी ने शासन किया। दलितों के लिए क्या किया? तब दलितों की याद नहीं आई। 
- लालू प्रसाद ने पंचायतों में आरक्षण क्यों नहीं दिया? आज आरक्षण के हिमायती बन रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो हमने पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया।
- वर्ष 2005-06 में दलित छात्रों पर महज 32 करोड़ खर्च होते थे, आज 428 करोड़ खर्च हो रहे। एससी कल्याण विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ का था और आज 1550 करोड़ का है। 

 

 

रामविलास पासवान बोले- न्यायपालिका में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे

लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा है कि अब न्यायपालिका में आरक्षण के लिए आंदोलन होगा। लंबे समय से इसकी मांग होती रही है? वे बतौर केन्द्रीय मंत्री नहीं, लोजपा प्रमुख होने के नाते आंदोलन की वकालत कर रहे हैं।

 

सुशील मोदी बोले-आरक्षण बाबा साहेब और गांधी की देन, नहीं खत्म होगा 

आरक्षण आंबेडकर व गांधी की देन हैं। इसे कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 में उस बी. पी. सिंह की सरकार ने बनाई, जिसमें भाजपा भी शामिल थी।  

 

 

 

 

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