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जीएसटीएन समस्या का 15 दिन में देना होगा समाधान

एक वर्ष पहले
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कहा- जीएसटीएन की खामियों से करदाताओं को होती है खीज

वित्त मंत्रालय ने आईटी कंपनी इन्फोसिस से कहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क (जीएसटीएन) में खामियों को दूर न करने पर ईमानदार करदाताओं को खीज होती है। इसलिए वह इसकी खामियों को दूर करने के लिए 15 दिन में एक त्वरित समाधान योजना उपलब्ध कराए।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने इन्फोसिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ जीएसटीएन में लगातार आ रही दिक्कतों पर एक बैठक भी की। बैठक में निर्णय किया गया कि इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि 14 मार्च को जीएसटी परिषद के सामने इस बारे में एक तत्काल प्रस्तुति देंगे।

गाैरतलब है कि इन्फोसिस ने जीएसटीएन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। जीएसटीएन, माल एवं सेवाकर व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी ढांचा उपलब्ध कराती है। मंत्रालय के मुताबिक इन्फोसिस को पत्र लिखकर कड़े शब्दों में कहा था कि प्रणाली में दिक्कतों को 2018 की शुरुआत में ही बता दिया गया था जिनका अब तक समाधान नहीं किया गया है। इसलिए अब अनुरोध किया गया है कि सभी लंबित मुद्दों, दैनिक आधार पर आने वाली दिक्कतों पर कंपनी गौर करें।

पत्र में मंत्रालय ने लिखा है, ‘इन्फोसिस ने ऊंचे अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं और आपसे उम्मीद है कि जाती है कि इन्फोसिस जीएसटी परियोजना के लिए भी उतनी क्षमता से काम करेगा जिसके लिए उसे जाना जाता है।’ इन्फोसिस ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस को दिए निर्देश

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