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वाहनों पर फिर नजर आएगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, शोरूम से ही लगाकर दी जाएगी

3 वर्ष पहले
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ग्वालियर.   प्रदेश में एक बार फिर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरु हाेगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। नंबर प्लेट की कीमत और एजेंसी पर सरकारी नियंत्रण रहेगा। केंद्र सरकार इस बारे में अधिसूचना जारी करेगी। खास बात यह है कि इस बार नंबर प्लेट पहले की अपेक्षा काफी महंगी लगेगी। 


केंद्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी इस बारे में प्रक्रिया और प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्तावित नई प्रक्रिया के अनुसार वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग अब अलग से एजेंसी तय नहीं करेगा। बल्कि वाहन बेचने वाले डीलर को ही इंडियन ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की मंजूरी लेनी होगी। अब तक विभाग अलग से टेंडर दस्तावेज तैयार कर एजेंसी से अनुबंध करता रहा है। नई प्रक्रिया में टेंडर नहीं होंगे।

 

उत्सव लिंक ने प्रदेश में ढाई साल तक किया था काम 

प्रदेश में उत्सव लिंक लिमिटेड ने जनवरी 2012 में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू किया था। लेकिन अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर कंपनी को जून 2014 में परिवहन विभाग ने टर्मिनेट कर दिया था। कंपनी ने विभाग को कार्रवाई कोे कोर्ट में याचिका पेश कर निरस्त करा दिया। बाद में विभाग ने कोर्ट के निर्देश पर समीक्षा कर दोबारा कोर्ट में पेश की। जिसके आधार पर अक्टूबर में कंपनी को फिर टर्मिनेट कर दिया था। कंपनी के पास वाहन मालिकों का 3 करोड़ रुपए से अधिक जमा था जिनकी नंबर प्लेट कंपनी ने नहीं लगाई। उस समय नंबर प्लेट के लिए दोपहिया वाहनों से 111 रुपए, चार पहिया वाहनों कार से 234 रुपए और व्यावसायिक वाहनों से 350 रुपए शुल्क लिया गया था। अब यह शुल्क बढ़ने की संभावना है।

 

संशोधन की प्रक्रिया चल रही है

परिवहन आयुक्त डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द नई प्रक्रिया लागू की जाएगी।

 

यह रहेगी नई प्रक्रिया  

 

नई प्रक्रिया के अनुसार  वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए एजेंसी व डीलर को ही प्रक्रिया पूरी करना होगी। नंबर प्लेट पर सरकारी मोनो के साथ कंपनी का मोनो भी लगाया जा सकेगा। प्लेट में चिप रहेगी और इसकी प्लेट की डिजाइन व नंबर इंडियन ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की गई डिजाइन के अनुसार तय किए जाएंगे जिन्हें कैमरे द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके।  नंबर प्लेट एजेंसी से ही वाहन में लगाकर दी जाएगी।  

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