ऑड-ईवन लागू हुआ तो नियम तोड़ने पर भरना पड़ सकता है 20 हजार रुपए तक का जुर्माना

News - सीएम केजरीवाल ने शनिवार व रविवार छोड़कर 4-15 नवंबर के बीच ऑड ईवन लागू करने का ऐलान किया है। इस व्यवस्था के तहत ईवन दिन...

Sep 14, 2019, 07:25 AM IST
New Delhi News - if odd even comes into force you may have to pay a fine of up to 20 thousand rupees if rules are broken
सीएम केजरीवाल ने शनिवार व रविवार छोड़कर 4-15 नवंबर के बीच ऑड ईवन लागू करने का ऐलान किया है। इस व्यवस्था के तहत ईवन दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नंबर प्लेट के नंबरों की आखिरी संख्या ईवन होगी। अगले दिन ऐसे वाहन चलेंगे जिनकी नंबर प्लेट के नंबरों की आखिरी संख्या ऑड होगी। ऑड नंबर की गाड़ियां 5, 7, 11, 13, 15 तारीख को चलेंगी जबकि ईवन नंबर की गाड़ियां 4, 6, 8, 12, 14 तारीख को चलेंगी। ऑड-ईवन स्कीम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होती है। व्यवस्था लागू होने के बाद मोटर वाहन अधिनियम के जिस धारा 115 में ऑड इवन तारीख के हिसाब से नो-एंट्री लगाई जाती है, उसका उल्लंघन करने पर धारा 194 में जुर्माना होता है। 2016 में जब दो बार ऑड ईवन लगाया गया तो जुर्माना राशि 2000 रुपए थी जिसे वसूलने की पॉवर ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल व उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी व मंडलायुक्त जिसे चाहें उन्हें दी थी। अब मोटर वाहन (संशोधित)अधिनियम 2019 में ये जुर्माना 20 हजार रुपए कर दिया गया है। यानी ऑड इवन नंबर की गाड़ी लेकर घर से सड़क पर आए तो जुर्माना 20 हजार रुपए होगा। ऑड ईवन स्कीम से 2016 में जुड़े रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार स्कीम में छूट किसे होगी, ये अभी तय नहीं है। अब ये देखना होगा कि छूट की सूची पर आप सरकार कैंची चलाती है या फिर दुपहिया, वीआईपी, इमरजेंसी, सीएनजी वाहनों के अलावा महिला चालक वाली कार जिसमें पुरुष ना हों या 12 साल तक का बच्चा बैठा हो समेत 28 श्रेणी के वाहनों को पिछली योजना में मिली छूट कायम रखते हैं।

प्रदूषण से निपटने को वॉर रूम भी होगा

सीएम ने बताया प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार वार रूम भी बनाएगी। वॉर रूम में प्रदूषण से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों के अंदर प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर जागरूकता लाई जाएगी। बच्चों को बताया जाएगा कि प्रदूषण से बचने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों के जरिए उनके पैरेंट्स को भी प्रेरित किया जाएगा।



इन जगहों पर रहेगा ज्यादा फोकस

आनंद विहार, ओखला फेस-2, मुंडका, द्वारका सेक्टर-8, बवाना, आरके पुरम, रोहिणी सेक्टर-16, नरेला, जहांगीरपुरी, विवेक विहार, वजीरपुर, अशोक विहार।

पराली जलाने से रोकने का मामला दिल्ली सरकार के पास नहीं है


सीएम ने यह भी बताया








4 संस्थानों की रिपोर्ट में दिल्ली मेंे आबोहवा के विलेन

आईआईटी दिल्ली, 2007|

2007 में आईआईटी दिल्ली के प्रो. प्रोमिला गोयल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रक का 24.1 फीसदी, बस का 12 फीसदी, कार व टैक्सी का 9.7 फीसदी, छोटे ट्रक का 3.7 फीसदी रहा।

सफर, 2011| सफर के मुताबिक, धूल (55 फीसदी) की वजह से बड़ी मात्रा में हवा दूषित हुई है। वहीं रेजिडेंशियल सोर्स (15%), ट्रांसपोर्ट और व्हीकेल (13 फीसदी) प्रदूषण बढ़ा।

नीरी, नागपुर-2008|

सीपीसीबी और नीरी के मुताबिक दिल्ली में पीएम लेवल में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सड़कों पर उड़ने वाली धूल (52.5 फीसदी) है।

आईआईटी कानपुर, 2016|

आईआईटी कानपुर के प्रो. मुकेश शर्मा और प्रो. ओंकार दीक्षित ने दिल्ली में पॉल्यूशन पर रिपोर्ट देते हुए बताया कि राजधानी में प्रदूषित हवा के लिए मुख्य रूप से डस्ट जिम्मेदार है।

सरकार तैयारी करे अच्छी बात लेकिन दुपहिया वाहनों को छूट ना दें: अनुमिता राय

सेंटर फॉर साइंस की कार्यकारी निदेशक व वायु प्रदूषण मामलों की विशेषज्ञ अनुमिता राय चौधरी ने भास्कर से बातचीत में कहा कि दिल्ली में अब ग्रैप सिस्टम लागू है। दो साल से ग्रैप लागू किए जाने की वजह से प्रदूषण घटा है। लेकिन दिवाली के आसपास तापमान गिरने, पटाखे और पराली से प्रदूषण बढ़ जाता है। एडवांस तैयारी अच्छी बात है। अगर सीवियर प्लस की स्थिति आगे पीछे होती है तो तारीख बदली भी जा सकती है। लेकिन जब लागू हो तो दुपहिया व छूट लिस्ट में शामिल अन्य तरह के वाहनों को छूट की लिस्ट छोटी करके सख्ती से लागू करना चाहिए। अनुमिता राय चौधरी बताती हैं कि प्रदूषण में वाहनों की भागीदारी 40% है। फिर 2010 से 2018 के बीच का अध्ययन बताती है कि उस प्रदूषण में 40% की वृद्धि हुई है।

अनुमिता राय

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