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डाउनलोड करें- सिद्धारमैया ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हमारे साथ कांग्रेस-जेडीएस के 118 विधायक हैं
- पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या का शोक मनाएगा
नई दिल्ली. कर्नाटक में तीन दिन की सियासी उठा-पटक के बाद बीएस येदियुरप्पा ने गुरुवार सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने दो दिन में बहुमत साबित करने का दावा किया। लेकिन, कांग्रेस ने येदियुरप्पा को महज एक दिन के मुख्यमंत्री बताया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे घटनाक्रम पर कहा कि देश कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या का शोक मनाएगा। इस बीच, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि किस खेमे के पास कितनी संख्या है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस-जेडीएस के पास 118 विधायक होने का दावा किया, लेकिन ये खबरें भी आईं कि कांग्रेस के दो विधायक लापता हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपाई उसके विधायकों को घूस देने के लिए रिसॉर्ट में घुस आए। उधर, येदियुरप्पा को शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल से मिलीं चिट्ठियां पेश करनी हैं। नजरें अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
कर्नाटक का नाटक: आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस
- कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने बुधवार रात 11 बजे भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया था। वजूभाई गुजरात में वित्त मंत्री रह चुके हैं और 1996 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने गुजरात की भाजपा सरकार को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी, तब वजूभाई भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे।
- राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस बुधवार रात को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत ने देर रात 2:10 बजे सुनवाई शुरू की और सुबह 4:20 पर राज्यपाल के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया।
- बता दें कि भाजपा विधानसभा चुनाव में 104 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस (78 सीटें) ने जेडीएस (38 सीटें) को समर्थन दे दिया है।
अागे क्या?
- सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 48 घंटों का वक्त दिया है। शुक्रवार सुबह 10.30 बजे तक उन्हें राज्यपाल द्वारा भेजे गए दो खत पेश करने हैं, जो येदियुरप्पा को भेजे गए।
- बेंच इन दो खतों के जरिये से जानना चाहती है कि क्या येदियुरप्पा की ओर से पर्याप्त जानकारी राज्यपाल को दी गई, जिसके आधार पर उन्होंने सरकार बनाने के लिए येदि को ही सबसे अच्छा विकल्प समझा और कांग्रेस-जेडीएस को नहीं।
कर्नाटक के फैसले का असर: 4 राज्यों में विपक्ष ने राज्यपाल से मांगा मौका
- कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा (104 सीटें) को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने का हवाला देते हुए बिहार, गोवा, मणिपुर और मेघालय में विपक्ष ने राज्यपाल से सरकार बनाने का मौका दिए जाने की मांग की है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...)
कांग्रेस ने कहा- राज्यपाल ने दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर डाली
- येदियुरप्पा के शपथ लेने के करीब 15 मिनट पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "कर्नाटक में बहुमत बगैर भाजपा की सरकार बनाने की मांग बेतुकी है। यह संविधान का मखौल है।"
- शाम को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एक दिन के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने केवल 104 विधायकों के आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मौजूदा समय में 222 विधायक चुनकर आए हैं। 212 का आंकड़ा बहुमत का है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की चिट्ठी दिखाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। वजूभाई ने दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर डाली। पहले मोदीजी के लिए विधानसभा की सीट का त्याग किया था, अब प्रजातंत्र का त्याग कर डाला। हम मोदी और अमित शाह को बहुमत साबित करने की चुनौती देते हैं।"
एंग्लो-इंडियन सदस्य नामित करने पर सुप्रीम कोर्ट गईं जेडीएस-भाजपा
- कर्नाटक विधानसभा में एंग्लो-इंडियन विधायक नामित किए जाने के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस-जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
- याचिका में कहा गया है कि जब तक येदियुरप्पा सदन में बहुमत साबित नहीं कर देते, तब तक ऐसे राज्यपाल की इस नियुक्ति को दरकिनार कर दिया जाए। ये नियुक्ति सदन में भाजपा की ताकत बढ़ाने के लिए की गई है।
रिसॉर्ट पॉलिटिक्स तेज हुई
- कांग्रेस नेता रामलिंग रेड्डी से मीडिया ने उनके दो विधायकों प्रताप गौड़ा पाटिल और आनंद सिंह के लापता होने पर सवाल किया।
- रेड्डी ने कहा, "हमारे पास 117 विधायक हैं। इनके अलावा 1-2 हमारे नेताओं के संपर्क में भी हैं। वे लोग लौट आएंगे (लापता विधायकों पर)। परेशान होने की जरूरत नहीं है।"
- कांग्रेस के विधायकों को ईगलटन रिसॉर्ट ले जाया गया, यहां से देर शाम सुरक्षा हटा ली गई। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग अंदर आकर हमारे विधायकों को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगातार कॉल किया जा रहा है।
- एचडी कुमारस्वामी भी अपने सभी विधायकों को किसी जगह इकट्ठा रखना चाहते हैं। लेकिन, उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम राजभवन के सामने धरना देने पर विचार कर सकते हैं।
कर्नाटक में वरिष्ठ आईएएस-आईपीएस के तबादले
- मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही बीएस येदियुरप्पा ने वरिष्ठ आईपीएस-आईएएस अफसरों के तबादले किए। इनमें एम लक्ष्मीनारायणा को सीएम का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आईपीएस अमर कुमार पांडे को एडीजीपी, इंटेलीजेंस बनाया गया है। इसके अलावा तीन और आईपीएस अफसरों को नई जगह नियुक्त किया गया।
- एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हम येदियुरप्पा के व्यवहार को लेकर आश्चर्यचकित हैं। 4 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं, ये हास्यास्पद है।
कांग्रेस-जेडीएस के 14 विधायक सदन से गैरहाजिर हो जाएं तो भाजपा के पास मौका
कुल सीटें: 224
2 सीटों पर मतदान नहीं हुआ इसलिए कुल सीटें हुईं: 222
एचडी कुमारस्वामी 2 सीटों से जीते इसलिए सदन में कुल विधायकों की संख्या हुई: 221
अगर 13 विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन से गैरहाजिर हों, 1 प्रोटेम स्पीकर बने तो संख्या हुई: 207
सदन में विधायकों की संख्या 207 होने पर बहुमत का आंकड़ा: 104
बहुमत का आंकड़ा भाजपा के पास: 104
मौजूदा स्थिति : भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत से 8 सीटें दूर
- राज्य में कुल सीटें 224 हैं। बहुमत के लिए 113 जरूरी।
- 2 सीटों पर मतदान बाकी है। इसलिए बहुमत का आंकड़ा 112 है।
| पार्टी | 2018 | 2013 | अंतर |
| कांग्रेस | 78 | 122 | - 44 |
| भाजपा | 104 | 40 | +64 |
| जेडीएस+ | 38 | 40 | -2 |
| अन्य | 02 | 22 | -18 |
शक्ति परीक्षण के वक्त गैरहाजिर रहने वाले विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई: सुभाष कश्यप, संविधान विशेषज्ञ
- "सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधार पर ही बहुमत तय होगा। किसी भी पार्टी का चुना हुआ सदस्य अगर बहुमत के समय सदन में गैरहाजिर रहता है या हाजिर होकर भी वोट नहीं देता या किसी दूसरे दल को वोट देता है तो इसे पार्टी के डायरेक्टिव या व्हिप का उल्लंघन माना जा सकता है। अगर उनकी पार्टी संबंधित सदस्य के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत करती है तो इस पर सुनवाई होती है। संबंधित पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखना होता है। वकीलों की मदद भी ली जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की जा सकती है। हालांकि, जब तक यह मामला विचाराधीन रहता है सरकार को मिले मत को वैध माना जाता है।"
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