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बजट के अभाव में नई पंजीयन व्यवस्था लागू होने की संभावना कम

3 वर्ष पहले
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अजमेर | इस बार भी सरकार द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को बजट आवंटित नहीं होने से प्रदेश के 22 जिलों में नई पंजीयन व्यवस्था लागू होने की संभावना कम है। जहां-जहां यह व्यवस्था लागू हुई है, वहां लोगों को काफी राहत मिली है। 22 जिलों में 315 केंद्र हैं। इन जिलों में ई-पंजीयन की व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग ने सरकार से बजट मांगा था। विभाग को उम्मीद थी कि चालू वित्तीय वर्ष में बजट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि सभी जिलों में यह व्यवस्था तीन साल पहले पूरी हो जाती, अगर सरकार समय रहते राशि आवंटित कर देती।

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