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1.23 लाख किसानों का माफ होगा 526 करोड़ का ऋण

3 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद इन घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने की शुरूआत हो गई है। मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने सोमवार को कलेक्टर्स को वीसी के माध्यम से इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए ऋण माफी के लिए कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि सरकार की घोषणा के तहत अलवर जिले में 1 लाख 23 हजार 629 काश्तकारों के 526 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। इस क्रम में 26 मई को बहाला (रामगढ़) तथा 28 मई को जमालपुर (उमरैण) में शिविर लगाए जाएंगे तथा इन शिविरों से पूर्व यहां प्री-कैम्प 23 मई को लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ करने की सीएम द्वारा घोषणा की गई थी। मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से कहा कि प्रदेश में 1 जून से सभी जिलों में इन शिविरों का आयोजन निरंतर किया जाएगा। काश्तकारों की फसली ऋण संबंधी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर जिला स्तरीय परिवेदना निवारण समिति का गठन एडीएम की अध्यक्षता में गठित करेंगे, जिसमें उप रजिस्ट्रार सहकारिता एवं को-ऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक को सदस्य नियुक्त करेंगे। उन्होंने बताया कि जिन काश्तकारों ने अपना फसली ऋण जमा करा दिया है तो भी उनका ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ किया जाएगा। सभी जिलों में ग्राम सेवा सहकार समिति या अटल सेवा केन्द्रों में फसली ऋण माफी शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में काश्तकारों को ऋण भी तुरंत स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जिला कलेक्टर अपने जिले में बनने वाली नंदी गोशाला के लिए जमीन का आवंटन 31 मई तक कर सूचना भिजवाएं और न्याय आपके द्वार शिविरों में दिए जाने वाले पट्टे भू रूपान्तरण के बाद देवें तथा पट्टा रजिस्ट्रेशन भी शीघ्र करे। आम रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अखिल अरोड़ा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजन विशाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

26 व 28 को लगाए जाएंगे कैंप, प्री कैंप 23 काे, वीसी में मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश

आधार व भामाशाह कार्ड अनिवार्य

कलेक्टर ने बताया कि ऋण माफी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसलिए काश्तकारों के आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है। सीएस के निर्देशों के अनुसार शिविर स्थल पर भी आधार और भामाशाह कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाएगी।

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