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कर्मियों ने सरकार का चुनावी घोषणा-पत्र याद दिलाया, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंंगे आंदोलन

3 वर्ष पहले
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छत्तीसगढ़ कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सालों से लंबित इन मांगों के निराकरण की मांग की।

कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों से संबंधित जिन मांगों को शामिल किया था उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष कौशलेंद्र पांडेय, प्रदेश सचिव एएन यादव व अंबिकापुर तहसील के अध्यक्ष प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने एसडीएम को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि 2013 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में कर्मचारियों, अधिकारियों के पूरे सेवाकाल में चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान देने, कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने, 33 साल की जगह 25 साल की सेवा पूरी होने पर पेंशन का लाभ देने जैसे वादे किए गए थे लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। इधर सातवें वेतनमान का एरियर्स, महंगाई भत्ते की लंबित भुगतान व प्रशासनिक सुधार में दिए गए आवेदनों पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।

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