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ओवरब्रिज बनाने में पावरगंज में ढाहा था शौचालय, अब तक बनाया नहीं

3 वर्ष पहले
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आरा के पावरगंज इलाके में सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए 10 लाख की राशि दी गई है। लेकिन 18 महीने बीतने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका। आरोप है कि नहर विभाग के जेई ने शौचालय निर्माण की एनओसी के लिए 5 हजार रुपए मांगे थे। मांग पूरी नहीं की गई तो शौचालय निर्माण अटका पड़ा है। यह शिकायत सोशल मीडिया पर पूर्व वार्ड पार्षद अमरेंद्र चौबे ने वायरल कर दी है। लिखा है कि पावरगंज के सैकड़ों दलित महादलित परिवार शौच करने जाएं तो कहां जाएं। आरा पूर्वी गुमटी ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर पावरगंज में शौचालय को तोड़ दिया गया। जिसे सैकड़ों दलित, महादलित परिवार इस्तेमाल करते थे। 18 महीने पहले स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से गरीबों के लिए सरकारी ज़मीन पर शौचालय बनाने के लिए नगर निगम ने 10 लाख रुपए का टेंडर किया था। जिसका कार्य अभी तक शुरू नही हो सका और शौचालय को भी तोड़ दिया गया। एक तरफ करोड़ों रुपये स्वच्छ भारत योजना पर सरकार खर्च कर रही है। वहीं दूसरी और शौचालय निर्माण के लिए एनओसी देने को जेई 5 हजार रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे वार्ड पार्षद थे, तब से एनओसी के लिए लिखा था। वर्तमान पार्षद भी कई बार एनओसी के लिए लिखा चुके हैं। जिसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजबूरी में महादलित परिवार खुले में शौच कर रहे हैं। ओवरब्रिज निर्माण करा रही कम्पनी के सूत्रों का कहना है। नगर निगम को नया शौचालय निर्माण के लिए 6.30 लाख रुपये दे दिए गए हैं।

आरा शहर के पावरगंज में इसी सार्वजनिक शौचालय को ढाहा गया था।

पुल निगम ने 6 लाख दिए, नगर निगम ने 10 लाख स्वीकृत किए, फिर भी नहीं बना शौचालय

आरा|
नगर निगम के वार्ड पार्षद रेणु देवी ने कहा कि शौचालय निर्माण के लिए 2016 में नगर निगम से 10 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए थे। वर्तमान में 6.50 लाख रुपये पुल निगम ने नगर निगम को दे दिए हैं। लेकिन, गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण नहीं किया गया। सैकड़ों गरीब खुले में शौच करने पर विवश हैं। पूर्व वार्ड पार्षद अमरेंद्र चौबे ने कहा कि एक तरफ सरकार द्वारा गरीबों को शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। दूसरी तरफ सैकड़ों गरीब परिवार का शौचालय बिना सुविधाएं दिए हुए तोड़ दिया गया।

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