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महिला बंदियों को विधिक जानकारी देने के लिए टीम गठित

3 वर्ष पहले
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भास्कर संवाददाता | बालोतरा (आंचलिक)

राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीश व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति केएस झवेरी की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा अजीज खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर प्रवीण कुमार वर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णकालिक सचिव आरती माहेश्वरी सम्मिलित हुए।

जेल में निरूद्ध महिला बंदियों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों के लिए विधिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रेषित अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन व उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्रप्रदेश सरकार व अन्य में पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में 17 मई से दस दिवस का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में स्थित जेलों का दौरा किए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा द्वारा आठ सदस्य की टीम का गठन किया गया है। आठ सदस्य टीम को स्कीम के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन एडीआर सेंटर में किया गया।

इसमें पूर्णकालिक सचिव आरती माहेश्वरी, जिला कारागृह के प्रतिनिधि उपकारापाल बालोतरा लालचंद वर्मा, मनोचिकित्सक ओमप्रकाश डूडी, महिला चिकित्सक स्नेहा मुदगल, श्योर संस्थान बाड़मेर सचिव लता कच्छवाह, पैनल अधिवक्ता सोनिया गौड़ एवं सीमा मंडोत को महिला बंदी जनों के विभिन्न अधिकारों, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वर्णित अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, जेल में बंद महिला बंदियों के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की जानकारी प्रदान किए जाने के साथ-साथ जेल में अभियान के तहत की जाने वाली समस्त कार्यवाही जेल मैन्युअल के अनुसार किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। बंदी महिलाओं को स्वास्थ्य जांच सहायता, प्रसुति सहायता, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क विधिक सहायता, शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण व पुनर्वास के संबंध में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

पहल

जेल में निरूद्ध महिला बंदियों को कानूनी सहायता के लिए आज से दस दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा

बालोतरा. एटीआर सेंटर में सदस्यों को निर्देश देती पूर्णकालिक सचिव।

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