भास्कर संवाददाता| बांसवाड़ा
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के दौरान 17 जून, 1999 से पहले की कृषि भूमि नियमन से संबंधित 427 अावेदनों की नगर परिषद की ओर से जांच कर निस्तारण किया गया।
आयुक्त भोमाराम सैनी ने बताया कि प्राप्त आवेदन की जांच के दौरान अनुसूचित/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से सामान्य श्रेणी के व्यक्ति द्वारा खरीदी गई भूमि के कारण 86 पत्रावली निरस्त की गई। इसके अलावा परिषद सामित्व और सरकारी भूमि पर काबिज 52 व्यक्ति, जिन्होंने नियमन के लिए आवेदन किया था, उनकी पत्रावलियों को भी निरस्त करने की सूचना दी गई है। पूर्व में रुपांतरित भूमि पर प्राप्त आवेदनों में पुन: नियमन नहीं होने से 8 आवेदन निरस्त की सूचना दी गई। 109 आवेदनों में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य जरुरी कागजात की कमी थी। जिस पर नोटिस जारी किए है। इसके अलावा वर्ष 2012-13 के आबादी दर्ज भूमि संबंधित पत्रावलियों में तकनीकी जांच कर 88 पत्रावलियों में साइट प्लान, वक्त अनुबंध प्रथम पक्ष के दस्तावेज और राजस्व नकल प्रस्तुत करने सूचना पत्र जारी किए गए।