प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित में चलाई जाए योजनाओं और महत्वपूर्ण नियमों को स्थानीय लोकसेवा गारंटी के अधिकारी, कर्मचारी गंभीरता से नहीं ले रहे है।
बाड़ी में तहसील कार्यालय बगल में लगा हुआ लोक सेवा गारंटी केंद्र में दिन भर लोगों को परेशान देखा जाता है। शासन की योजनाओं को यहां पर पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी जानकारी नहीं देते हैं। साथ ही वहां से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आधार कार्ड, किसानों की खसरा खतौनी, नकल अन्य दस्तावेज देने में जहां लोक सेवा गारंटी केंद्र में अधिक पैसे लिए जा रहे हैं।
समय पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं लोग चक्कर लगाकर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के बहुत प्रचलित लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम की बोर्ड को सिर्फ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कितने समय में कौन से दस्तावेज उपलब्ध होंगे, लेकिन समय सीमा में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे। जबकि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में विभिन्न विभागों के कार्यों की समय सीमा निर्धारित की गई है। नयागांव कला के किसान धन्नालाल लाल का कहना है कि मेरे द्वारा खसरा खतौनी के लिए दिए गए आवेदन और फीस जमा करने के बाद भी 1 हफ्ते में बड़ी मुश्किल से खसरा खतौनी उपलब्ध हो पाई । रामकुमार ठाकुर का कहना है कि आधार कार्ड जैसी चीज के लिए एक माह में संशोधन नहीं हो पाया। चार-पांच बार जाने के बाद भी अधिकारी कहते हैं बाद में आइए।
शिकायत है बताएं
अशोक सेन तहसीलदार बाड़ी का कहना है लोक सेवा गारंटी अधिनियम शासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए दिया गया है अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो जांच कर कार्रवाई होगी।