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यूनियन ने की पुराने साफ्टवेयर से बिलों के अदायगी की मांग

3 वर्ष पहले
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पंजाब सरकार की ओर से 1 अप्रैल से आईएफएमएस साफ्टवेयर में आते ऑनलाइन बिलों को तब्दील कर ईएचआरएमएस साफ्टवेयर से करने संबंधी खजाना विभाग को हिदायतें जारी की गई है। जिसको लेकर पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन के राज्य प्रधान मेघ सिंह सिद्धू ने बताया कि इन हिदायतों के कारण मुलाजिम तनख्वाह से वंचित हो गए हैं, जिसके चलते अभी सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों का एडमिशन करवाने में हो रही है। वहीं पंजाब में समूह विभागों के डीडीओ खजाना विभाग व बिल क्लर्कों को सिस्टम की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, जबकि इसके लिए काफी समय चाहिए। उन्होंने मांग की कि एक महीना वेतन के बिल पुराने सिस्टम द्वारा खजाना दफ्तर में प्राप्त कर पास करने की हिदायत की जाए, ताकि मुलाजिमों को समय पर वेतन जारी हो सके। अगर ऐसा न हुआ तो वह संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे।

प्रधान ने कहा- इन हिदायतों के कारण मुलाजिम तनख्वाह से हो गए हैं वंचित

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