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31 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, रोड और नालियों के साथ पार्क भी बनेंगे

3 वर्ष पहले
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शहर की अवैध कॉलोनियों में अब सड़क, पानी और ड्रेनेज व्यवस्थाएं जल्द ही होंगी। दरअसल बीते दिनों सीएम की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी फटकार के बाद नपा ने अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाया था। दिसंबर 2016 तक अस्तित्व में आ चुकी 31 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट बनाकर नगरीय प्रशासन को भेजी गईं हैं। अब शहर ये कॉलोनियां वैध होंगी।

26 मार्च को राजधानी भोपाल में हुई कार्यशाला में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों के कारण लोगों को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई थी। कलेक्टर और नपा अमले की मौजूदगी में हुई इस बैठक में अवैध कॉलोनियों को 15 अगस्त तक वैध करने के आदेश हुए थे। इस आदेश के बाद से अब जिला प्रशासन के साथ नपा अमले में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे शहर का सर्वे करवाकर 31 अवैध कॉलोनियों की लिस्ट बनाई है। यह सूची नगरीय प्रशासन के ईई को भेज दी है। अब इन कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

विकास शुल्क का 1 करोड़ रुपए तीन साल से रखा
अवैध कॉलोनियों से विकास शुल्क की राशि वसूली जाती है। 150 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से विकास शुल्क लिया जाता है। वसूले गए इस विकास शुल्क की 1 करोड़ रुपए की राशि एसडीएम और सीएमओ के ज्वाइंट एकाउंट में तीन साल से रखी है। लेकिन इस राशि से कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के काम नहीं किए हैं।

नगरीय प्रशासन ईई को लिस्ट भेज दी है
कुल जमीन के 10 प्रतिशत पर मकान बने होने चाहिए
वैध केवल उन कॉलोनियों को किया जाएगा जिनमें लोग रहते हैं। अवैध कॉलोनी के कुल बेचे गए प्लॉटों में से 10 प्रतिशत पर मकान बना होना जरूरी है। इन मकानों में लोग रह रहे हों, आबादी मौजूद हो इसी शर्त पर उनको वैध पहले किया जाएगा।

शहर की ऐसी 31 अवैध कॉलोनियां जो नियमितिकरण के दायरे में आती हैं उनकी सूची नगरीय प्रशासन को भेजी है। नगरीय प्रशासन ईई को लिस्ट भेज दी है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। महेश अग्रवाल, एई, नपा

शहर के इन हिस्सों में हैं अवैध कॉलोनियां
शहर के अभिनंदन सरोवर के समीप, हमलापुर, टिकारी, मोती वार्ड, चक्कर रोड क्षेत्र, सोनाघाटी रोड क्षेत्र, गोठाना रोड, सदर ओवर ब्रिज के समीप, अचलपुर नाका क्षेत्र में ये अवैध कॉलोनियां स्थित हैं। इनमें सड़क, पेयजल, बिजली और बेहतर नालियों जैसे कोई इंतजाम नहीं हैं।

साढ़े चार महीने में करना है वैध
सीएम के आदेश के अनुसार 15 अगस्त 2018 तक सभी अवैध कॉलोनियों का वैध करना है। यानी सभी अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी जाएंगी। इस तरह पूरी प्रक्रिया के लिए साढ़े चार महीने का समय ही बचा हुआ है।

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