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इस सरकार में आंदोलन नहीं कर सकेंगे गुर्जर, 16 बिंदुओं पर सहमति

3 वर्ष पहले
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ओबीसी केटेगराइजेशन की मांग को लेकर गुर्जरों की आंदोलन की चेतावनी के बाद शनिवार को सचिवालय में छह घंटे वार्ता हुई। इसमें राज्य सरकार और गुर्जरों के बीच उन्हीं 16 बिंदुओं पर समझौता हो गया, जिन्हें 14 मई को भरतपुर के अड्डा गांव की महापंचायत में गुर्जर समाज ने खारिज कर दिया था। समझौते में गुर्जर नेताओं को आंदोलन नहीं करने के लिए बाउंड भी कर दिया गया है। समझौते के मायने समझे जाएं तो गुर्जर समाज राज्य सरकार के शेष बचे कार्यकाल में आंदोलन ही नहीं कर सकेगा। सहमति यह बनी है कि केंद्र में ओबीसी केटेगराइजेशन के लिए बनी जस्टिस रोहिणी कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद ही राज्य सरकार इसका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अध्ययन कराएगी। इसके बाद ही प्रदेश में ओबीसी केटेगराइजेशन पर निर्णय होगा। जस्टिस रोहिणी कमेटी का कार्यकाल 28 जून तक है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। शेष | पेज 12

इन प्रमुख बिंदुओं पर 1 माह में होगा एक्शन

पुरानी भर्तियों में 1 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। ये वो भर्तियां थी जिनमें गुर्जर समाज के अभ्यर्थी जनरल या ओबीसी में काउंट हुए थे। अब अलग से 1 प्रतिशत का फायदा दिलाया जाएगा।

देवनारायण योजना का बजट 1 हजार करोड़ रु. तक करने पर सहमति।

देवनारायण गुरुकुल योजना में विद्यार्थियों को और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की पॉलिसी।

मुकदमे वापसी और मुकदमों के निस्तारण प्रक्रिया में तेजी।

-विस्तृत पेज 17 पर

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