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531 में से मात्र 13 स्कूलों को मिली 80 जी में छूट

3 वर्ष पहले
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सरकारी स्कूलों को पैन कार्ड बनवाकर 80जी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के आदेशों के प्रति जिले के संस्था प्रधान रूचि नहीं दिखा रहे हैं। स्कूल को दिए गए दान और आर्थिक मदद पर भामाशाह को आयकर में छूट दिलाने के उद्देश्य से गत वर्ष 11 सितंबर को निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पैन कार्ड बनवाकर 80 जी में छूट के लिए आयकर विभाग में आवेदन के निर्देश प्रदान किए थे। लेकिन निदेशालय ने हाल में इसके डाटा जारी किए। जिसमें प्रदेश भर की स्कूलों की स्थिति चौंकाने वाली है। प्रदेश भर की स्थिति का आंकलन करने पर यह स्थिति सामने आई कि 13,686 स्कूलों में से मात्र 73 स्कूलों को ही 80 जी छूट प्रमाण पत्र हासिल किया है। इनमें जिले की 581 में से मात्र 13 स्कूल शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 50 फीसदी स्कूलों ने तो विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी)एसएमसी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी)के पैन कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया।

पैन कार्ड बनवाकर 80जी में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेशों के प्रति संस्था प्रधानों की रुचि नहीं

स्कूलों के विकास पर खर्च होगी राशि

रमसा एडीपीसी योगेश पारीक ने बताया कि स्कूलों की एसडीएमसी या एसएमसी के नाम पर आयकर की धारा 80जी में पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कई समितियों के पैन भी मिल चुके हैं। कई संस्था प्रधान उदासीनता बरत रहे हैं। जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। 80 जी प्रमाण मिलने से दानदाताओं को भी टैक्स में बचत होगी। स्कूलों के डवलपमेंट में भी तेजी आएगी।

269 ने पैन कार्ड के बाद भी नहीं किया आवेदन...

जिले में 211 स्कूलों के संस्था प्रधान ऐसे भी हैं जिन्होंने पैन कार्ड जारी होने के बाद भी 80 जी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया। 16 मार्च तक जिले की 531 स्कूलों में से 339 ने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया। इनमें से 281 को पैन कार्ड प्राप्त हो चुका है। लेकिन इनमें से मात्र 70 स्कूलों ने ही 80 जी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। 13 को प्रमाण पत्र प्राप्त भी हो चुका है।

संस्थानों को दान पर मिलती है छूट

आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थानों को दान दी गई राशि पर आयकर में छूट मिलती है। जानकारों के अनुसार ऐसे संस्थानों को दान की गई राशि के 50 प्रतिशत हिस्से पर आयकर से छूट दी जाती है।

लापरवाह संस्था प्रधानों को दो बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके है। इसके बाद भी जिले की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। अशोक कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम

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