सरकारी सुस्ती...5 महीने बाद भी कैब संचालन के नियम नहीं हो सके लागू
हरेकृष्ण दुबोलिया | भोपाल
मुसाफिरों पर मनमाने सरचार्ज और फेयर टैरिफ लगाकर कमाई कर रही ओला, ऊबर, मायकैब जैसी टैक्सी सर्विस पर प्रदेश सरकार खासी मेहरबान है। यही कारण है कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के आधार पर चलने वाली कैब-टैक्सी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियम मंत्रालय की फाइलों में ही दफन हैं।
प्रदेश सरकार ने कैब-टैक्सी संचालन के पिछले साल 13 अक्टूबर को मप्र मोटर कैब, ऑटो रिक्शा तथा मोटर साइकिल भाड़े पर देने के लिए अनुबंधकर्ता (एग्रीगेटर) नियम 2017 का ड्राफ नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नियम पर 30 दिन यानी 13 नवंबर तक दावे आपत्तियां और सुझाव बुलाए गए थे। एक माह के अंदर इन आपत्तियों को दूर कर फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। लेकिन पिछले 5 माह से इन नियमों का नोटिफिकेशन परिवहन मंत्रालय की फाइलों से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है।
13 अक्टूबर को बुलाए गए थे दावे अापत्तियां, दिसंबर में ही लागू होने थे नियम
यात्रियों की सुरक्षा के लिए लागू किए जाने हैं ये नियम
कैब के अंदर एक पैनिक बटन अनिवार्य होगा, खतरे की स्थिति में यात्री उसे दबा सकेगा। बटन दबते ही वाहन से एक हूटर बजेगा, जो दूसरे वाहन चालकों को खतरे का संकेत देगा।
कैब की बुकिंग होते ही इंटरनेट सर्विस के जरिए ड्राइवर का फोटो, नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और किराए की जानकारी यात्री को भेजनी होगी।
कैब सेंट्रल लॉक डिसेबल्ड होगी। इसमें महिला हेल्पलाइन नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर चस्पा रहेगा।
टाइम लाइन
केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में ड्राफ्ट गाइडलाइन बनाकर प्रदेश सरकार को भेजी थी।
केंद्र ने इस ड्राफ्ट गाइडलाइन को प्रदेश के हिसाब से संशोधन कर लागू करने की सिफारिश की।
9 माह तक इस सिफारिश के धूल खाने के बाद सितंबर 2017 में इस ड्राफ्ट पॉलिसी के आधार पर नियम बनाए गए।
13 अक्टूबर 2017 को परिवहन विभाग ने “मप्र मोटर कैब, ऑटो रिक्शा तथा मोटरसाइकिल भाड़े पर देने के लिए नियम 2017” को सार्वजनिक किया।
राज्य शासन तय करेगा किराया
इन नियमों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की विभिन्न धाराओं में बदलाव कर 8 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इनके मुताबिक कैब, ऑटो रिक्शा और किराए की मोटर साइकिल का किराया अब राज्य शासन तय करेगा। इन टैक्सी संचालकों को सफर के समापन पर यात्रियों को तत्काल प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक बिल उपलब्ध कराना होगा, जिसमें यात्रा का संपूर्ण ब्यौरा, तय दूरी मय रूटमैप, फेयर चार्ज और यात्रा अवधि की जानकारी शामिल होगी।
कैब
50 हजार रुपए होगी लाइसेंस फीस
सभी दावे आपत्तियों का निराकरण हो चुका है। लेकिन यह नियम अभी विचाराधीन हैं। दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज की जानकारी मंगाई जा रही हैं। ताकि उन्हें समाहित कर वर्तमान परिस्थियों और जरूरतों के हिसाब से नियमों को और बेहतर बना सकें। नए सिरे से इसे एग्जामिन करने के बाद लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। - मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट विभाग
ऑटो रिक्शा
25 हजार रुपए होगी लाइसेंस फीस
मोटर साइकिल
15 हजार रुपए होगी लाइसेंस फीस