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120 दिन में अचानक प्रकट हुईं या फिर रातोंरात कट गईं 538 अवैध कॉलोनियां

3 वर्ष पहले
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प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नए नियम-कायदे बनाने की कवायद चल रही है। सरकार ने दो महीने पहले 6537 अवैध कॉलोनियों की सूची बनाई गई थी। इसी बीच 538 नई अवैध कॉलोनियां और मिली हैं। अब इन 538 अवैध कॉलोनियों को भी नियमित करने के लिए नए सिरे से सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी प्रदेश में अब कुल 7075 कॉलोनियां अवैध की श्रेणी में हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए 13 मार्च 2018 को सारे नगरीय निकायों को निर्देश जारी किए थे। इसमें मप्र नगर पालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्तों में संशोधन किए गए थे। प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, आयुक्त और सीएमओ को चरणबद्ध तरीके से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कहा गया था। इसके बाद सभी 368 नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों के नाम की सूची का प्रकाशन हो चुका है।



अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए 13 मार्च 2018 को जारी किए गए थे निर्देश

अवैध कॉलोनियों को वैध करने 4 माह में यह हुआ

नियमितीकरण योग्य कॉलोनी

नगर निगम-3232

नगर पालिका व नगर परिषद-3843

कुल-7075

मंत्री ने बुलवाई जमीनी हकीकत

नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की जमीनी हकीकत की जानकारी सोमवार को बुलवाई थी। नगरीय संचालनालय ने वर्तमान स्थिति के साथ वैध-अवैध कॉलोनियों का ब्योरा दिया है। मंत्री ने सभी कॉलोनियों के लिए एक जैसी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश देने के साथ ही कहा है कि इस महीने सारा काम हो जाना चाहिए।

अधिसूचित कॉलोनियां

नगर निगम-2971

नगर पालिका व नगर परिषद-3566

कुल- 6537

अब आगे, करना होगा प्राथमिक प्रकाशन

सरकार को नई 538 अवैध कॉलोनियों के सामने आने के बाद इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करना होगी। इन कॉलोनियों के लिए प्राथमिक प्रकाशन करना होगा। इन कॉलोनियों में बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों की कॉलोनियों भी शामिल हैं। इनके दावे-आपत्ति और नियमितीकरण करने की कवायद में दो माह का वक्त लगना तय है।

रजिस्ट्रीकृत कॉलोनियां

नगर निगम-1301

नगर पालिका व नगर परिषद-2375

कुल-3676

बची हुईं अवैध कॉलोनियां

नगर निगम-1670

नगर पालिका व नगर परिषद-1191

कुल-2861

सीएम ने कहा था 15 तक करें वैध

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को 15 अगस्त तक वैध करने का ऐलान किया था। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी थी कि कॉलोनियों को वैध करना ही होगा। ऐसा नहीं करने वालों को हटा दिया जाएगा। अब एक सप्ताह का समय बचा है, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते काफी समय लगेगा।

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