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2011 के बाद परिवार में कितने सदस्य बढ़े, डोर-टू-डोर होगा सर्वे

3 वर्ष पहले
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आगामी 15 अगस्त 2018 से देशभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू होने वाली आयुष्मान भारत योजना पर सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश के 84 लाख पात्र परिवार चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 16 लाख परिवार शहरी क्षेत्र के हैं। इन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। प्रत्येक हितग्राही परिवार को स्वास्थ्य बीमा की कोई प्रीमियम नहीं देनी होगी और केंद्र व राज्य 60 अनुपात 40 के हिसाब से प्रीमियम राशि शेयर करेंगे। मसलन यदि प्रीमियम प्रति परिवार 1200 रुपए आती है तो 720 रुपए केंद्र सरकार और 380 रुपए राज्य सरकार अपने खजाने से अदा करेगी। यदि प्रीमियम इससे ज्यादा आती है तो 1200 रुपए तक रेशो 60 अनुपात 40 ही रहेगा तथा उसके ऊपर की शतप्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार ही भरेगी।

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने प्रदेश के सभी सीएमएचओ को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही दिए गए आदेश का तत्काल पालन करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि केंद्र सरकार ने पात्र परिवारों की सूची भेजी दी है। इसका डाटा डाउनलोड करने काम किया जा रहा है। 15 मई के बाद शहरी क्षेत्र में सर्वे किया जाएगा। अगले सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे की टीम का गठन कर सर्वे काम शुरू कर दिया जाएगा। डोर-टू-डोर होने वाले इस सर्वे में 2011 में जारी की गई पात्र परिवारों की सूची का मिलान किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि परिवार में इन 2001 के बाद 6 साल में कितने नए सदस्य बढ़ गए हैं। इनके नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही जिन लोगों की मृत्यु हो गई है। उनका डेथ सर्टिफिकेट देखकर उनके नाम काटे जाएंगे।

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