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बीकानेर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर सीएम बैंकटाचारी और कर्मचारियों में हुई वार्ता

3 वर्ष पहले
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राज्य कर्मचारियों की एकता दृढ़ता तथा संघर्शशील मनोवृत्ति को देख कर बीकानेर गवर्नमैंट के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा था कि, वह राज्य कर्मचारियों से संवाद कायम करते हुए समझौता वार्ता पुन: शुरू करे।

बीकानेर गवर्नमैंट की तरफ से यह दायित्व राज्य के तत्कालीन प्राइम मिनिस्ट सी.एम बैंकटाचारी को सौंपा गया। बैंकटाचारी ने लगातार चार दिनों तक कर्मचारियों से वार्ता की और तदनंतर हुए समझौते के अंतर्गत उन्होंने 21 फरवरी, सन् 1949 को कर्मचारियों की कतिपय मांगों को स्वीकार कर लिया। बीकानेर गवर्नमैंट ने कर्मचारियों की निम्नांकित मांगों को मान लिया- (1) 15 अगस्त, 1948 से राज्य के कर्मचारियों वेतनमानों में संशोधन कर दिया जाएगा। (2) निम्न वेतनभोगियों (कर्मचारियों) में 200 रुपए तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल माना जाएगा। (3) संशोधित वेतनमान जोधपुर राज्य के वेतनमानों के निकट तक पहुंचा दिए जाएंगे। इन मांगों को स्वीकार किए जाने के अतिरिक्त कर्मचारियों को कतिपय और आश्वासन भी दिए गए थे। बीकानेर राज्य के प्राइम मिनिस्टर बैंकटाचारी के इन निर्णयों को फलस्वरूप 22 फरवरी को राज्य कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। परंतु, टकराव अभी भी समाप्त नहीं हुआ चूंकि जब सरकार ने वेतनवृद्धियों की घोषणा की तो वह कर्मचारियों की अपनेक्षा के अनुुरूप साबित नहीं हुई अत: कर्मचारियों ने उन्हे लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारी जगत को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्णय भी लिया और एतदर्थ 12 मार्च को एक आम सभा आयोजित जाना तय पाया गया। (लगातार)

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