भंडार निगम में 3 करोड़ का घोटाला, गोदाम से अनाज रेलवे यार्ड पहुंचाने के ठेके में गोलमाल
केंद्रीय भंडार गृह निगम (सीडब्ल्यूसी) बिलासपुर में 7 साल पुराना 3 करोड़ का परिवहन घोटाला फूटा है। अफसरों ने 2010 और 11 के बीच अनाज की ट्रांसपोर्टिंग के दौरान निर्धारित गाइड लाइन से कई गुना ज्यादा कीमत पर ठेका देकर निगम को नुकसान पहुंचाया। सीबीआई ने एक साल तक खुफिया तरीके से जांच की। उसके बाद विभाग के तीन अफसरों आैर दो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ चारसौबीसी का केस दर्ज किया है।
घोटाले में अनाज के परिवहन के लिए बनी असेसमेंट कमेटी ही जांच के घेरे में है। सीबीआई ने तत्कालीन कमेटी में शामिल सीनियर असिस्टेंट मैनेजर मनीष बीआर, रीजनल ऑफिसर आैर डिपाे एक के मैनेजर एसके जोशी, डिपो दो के मैनेजर जीएस राव तथा ठेकेदार संतोष कुमार अग्रवाल व महेन्द्र सिंह छाबड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इनमें दोनों डिपो के मैनेजर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तीसरे अफसर अभी कोलकाता में पदस्थ हैं। सीबीआई की अभी तक की जांच में पता चला है कि पहली बार टेंडर रद्द होने के बाद बिलासपुर के डिपो नंबर-1 आैर डिपो नंबर-2 के रेट का निर्धारण करने के लिए बैठक आयोजित की। इसी बैठक में कमेटी ने गोलमाल किया और सरकारी रेट को लगभग तीन सौ गुना बढ़ा दिया। इससे ठेका लेने वाली कंपनी ने कमेटी द्वारा निर्धारित कीमत से ज्यादा रेट कोट किया। जिन दो कंपनियों को पहली बार में रिजेक्ट किया था उन्ही दाेनों कंपनियों को अधिक दर पर ठेका दे दिया। असेसमेंट कमेटी ने 2011 में बिलासपुर की डिपो नंबर-एक व डिपो नंबर 2 की नई प्रीवेलिंग मार्केट रेट(पीएमआर) निर्धारित की।
2010 के मुकाबले 2011 में रेट तीन गुना बढ़ाकर निकाला ठेका
गोदाम से रेलवे के यार्ड पहुंचाना था अनाज
केंद्रीय भंडार गृह निगम की जिम्मेदारी भंडार से माल ट्रकों में लदवाना, उसे अलग-अलग स्थानों में सप्लाई के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचाने की है। अफसरों ने इसी में खेल किया। गोदाम में रखा माल ट्रक में लदवाने, वहां से स्टेशन तक पहुंचाने के ठेके की दरें मर्जी से बढ़ा दीं।
2010 आैर 2011 के रेट की जांच के बाद खुला मामला
शक होने पर हुई जांच में विभाग के अफसरों पाया बिलासपुर डिपो नंबर1 का पीएमआर 2010 में 228 रुपए था जबकि टेंडर 413.24 रेट पर दिया था यानि 80 फीसदी ज्यादा। डिपो नंबर दो पीएमआर 263 रुपए था जबकि टेंडर में कोट रेट 676 रुपए था यानि 157 प्रतिशत ज्यादा। 2011 में जो पीएमआर रेट का जेएफएसी द्वारा जो असेसमेंट किया गया था वह 619 रुपए था जबकि 653 रुपए रेट कोट किया था।
एक नजर में
सन् डिपो-1 डिपो-2
2010 में 228 रु. 263 रु.
2011 में 619 रु. 589 रु.
(अफसरों का कहना है कि इतना रेट एक साल में नहीं बढ़ सकता)
एक बार रद्द किया टेंडर
टेंडर खुला तब 1 नंबर डिपो के लिए महेन्द्र सिंह छाबड़ा एल-1 में आया जिसने हेंडलिंग का चार्ज नान द्वारा तय एसआेआर से 448 प्रतिशत ज्यादा कोट किया था। जबकि तब मार्केट रेट 263 रुपए था। डिपो नंबर-2 के लिए भी एल-1 बीडर महेन्द्र सिंह छाबड़ा ने तय एसआेआर से 410 प्रतिशत अधिक रेट कोट किया, जबकि मार्केट रेट 240.50 रुपए था। टेंडर कमेटी की बैठक में पाया गया तय रेट से एसआेआर की दर बहुत अधिक है। तब टेंडर रद्द किया गया। पुराने नियम व शर्तों के साथ जनवरी 2011 में दोबारा टेंडर निकाला। 3 ठेकेदारों ने टेंडर डाले जिनमें से होरा ट्रांसपोर्ट रायपुर क्वालीफाई नहीं कर पाई जबकि संतोष कुमार अग्रवाल आैर महेन्द्र सिंह छाबड़ा ने टेक्नीकली क्वालीफाई कर लिया। इसके बाद सीडब्ल्यूसी की फाइनेंस असेसमेंट कमेटी आैर वेयर हाउस को दोनों के मैनजरों भोपाल के रीजनल ऑफिसर सभी ने जनवरी 2011 की स्थिति में प्रिवेलिंग मार्केट रेट (पीएमआर)निकाला।