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हेडमास्टर पढ़ा रहे थे सप्ताह में होते हैं 6 दिन कोर्ट ने कहा: दिशा- निर्देश जारी करे सरकार

3 वर्ष पहले
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जशपुर के एक स्कूल में हेडमास्टर की छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सप्ताह में 6 दिन होते हैं। गृहमंत्री लोगों को घर बनवाकर देते हैं। खबर पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में संबंधित विभाग और अधिकारियों को उचित दिशा- निर्देश जारी किया जाए। इसके साथ ही जनहित याचिका निराकृत कर दी गई है।

जशपुर के कांसाबेल के एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर राजेश कुमार बच्चों को पढ़ा रहे थे कि सप्ताह में सिर्फ 6 दिन होते हैं। बाकायदा ब्लैक बोर्ड में 6 दिनों के नाम लिखे गए थे, उसमें गुरुवार का उल्लेख नहीं था। वहीं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि गृहमंत्री लोगों को घर बनाकर देते हैं। हैडमास्टर मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब भी नहीं दे सके थे। महीनों की स्पेलिंग भी उन्होंने गलत बताई। अप्रैल माह में इसे लेकर प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को निर्देश दिए गए थे कि जशपुर कलेक्टर, कांसाबेल जनपद पंचायत के सीईओ, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के समन्वयक और जिला शिक्षाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने प्रदेश के एक हिस्से में बच्चों को दी जा रही शिक्षा की बदतर स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार भी है। 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए बाकायदा अधिनियम बनाया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन समेत अन्य को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत होने के बाद मंगलवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार को संबंधित विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा- निर्देश जारी करने का निर्देश देते हुए जनहित याचिका निराकृत कर दी है।

महीनों की स्पेलिंग भी गलत बताई

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